औरंगाबाद : खेड्यांच्या शाश्वत विकासासाठी नऊ कलमी कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. या नऊ कलमी कार्यक्रमाची चालू आर्थिक वर्षापासून (२०२२-२३) अंमलबजावणी करण्याची सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्राने (यूएन) निश्‍चित केलेल्या सतरा ध्येयांपैकी भारताने नऊ ध्येयांची निवड केली आहे. देशातील सर्व खेड्यांचा २०३० पर्यंत शाश्वत विकास करण्याचे ध्येय केंद्राने निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मोहिमेअंतर्गत ही खेड्यांच्या शाश्वत विकासाची ध्येये निश्चित केली आहेत. यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य मोहिमेत सुधारणा केली आहे.

यानुसार चालू आर्थिक वर्षापासून शाश्वत विकासाच्या ध्येयाची (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) पंचायतराज यंत्रणेमार्फत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ‘यूएन’ने जगातून गरिबीचे पूर्ण उच्चाटन करणे, पृथ्वीचे रक्षण करणे आणि २०३० पर्यंत जगातील सर्व लोकसंख्येला शांतता व समृद्धी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने २०१५ मध्येच १७ ध्येये निश्चित केलेली आहेत. ही सर्व ध्येये २०३० पर्यंत साध्य करण्याची घोषणा ‘यूएन’ने केलेली आहे. या करारावर सही करणारा भारत प्रमुख देश आहे. दरवर्षी २४ एप्रिल हा पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने नऊ कलमी (ध्येये) कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी केंद्राने निश्चित केलेल्या एकूण नऊ संकल्पनांपैकी प्रत्येक गावाला कोणत्याही एका संकल्पनेवर काम करणे अनिवार्य केले आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने या नऊ ध्येयांच्या आधारे खेड्यांचा शाश्वत विकास करण्याचा आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे.

पंचायतराज संस्थांवर जबाबदारी

भारताने निवड केलेली नऊ ध्येये पंचायतराज संस्थांकडून पूर्ण करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. यानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेतील सर्वांत तळात समजली जाणारी गावपातळीवरील ग्रामपंचायत यामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. त्यानुसार ही सर्व ध्येये साध्य करण्याची जबाबदारी पंचायतराज संस्थांच्या खांद्यावर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्राच्या संकल्पना

• आरोग्यदायी गाव

• बालस्नेही गाव

• जलसमृद्ध गाव

• स्वच्छ आणि हरित गाव

• पायाभूत सुविधायुक्त स्वयंपूर्ण गाव

• सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव

• सुशासनयुक्त गाव

• लिंगसमभाव पोषक गाव

• गरीबमुक्त गाव