औरंगाबाद : शहराला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी एक हजार ६८० कोटी रुपयांची नवीन जलयोजना मंजूर झालेली आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया देखील झाली. मात्र केवळ या मंजूर निधीस मंत्रालयाच्या अर्थविभागाची मान्यता मिळणे शिल्लक आहे. मागील पाच महिन्यांपासून निधीची तरतूद करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे योजनेची संचिका मुंबई मंत्रालयात नगरविकास खात्याकडे पडून आहे. सध्या शहराला जुन्या ७०० मिमी आणि नवीन १४०० व्यासाच्या दोन पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.

मात्र या दोन्ही योजनेतून शहराला पुरेसे पाणी मिळणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या दोन्ही योजनांद्वारे शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यात अनेक अडचणींचा सामना महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला करावा लागत आहे. या योजनांद्वारे मुबलक पाणी उपसा होत नाही. त्यामुळे शहराला पाच सहा दिवसांआड तेही कमी दाबाने अपुरे पाणी मिळत आहे. दुसरीकडे जलवाहिनी जीर्ण झाल्याने कधीही, कुठेही फुटण्याचे प्रकार महिन्यात एकदा घडत असतात.

जायकवाडी धरणाच्या १२ दरवाजांतून पाण्याचा विसर्ग सुरु, नागरिकांना सर्तकतेचा...

त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी पुन्हा खंड घेण्याची वेळ आल्यास पुन्हा एक दोन दिवस विलंबाने पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे तातडीने नवीन जलवाहिनी योजनेचा डीपीआर तयार करून घेण्यात आला. त्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागासह, शासनानेही मंजुरी दिली. निविदा काढल्यानंतर कंत्राटदाराने कोणत्याही प्रकारचे दर कमी केले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सर्व संचिका तयार करून मुंबईच्या नगर विकास आणि अर्थविभागाकडे पाच महिन्यांपूर्वी सादर केलेली आहे. त्यावर आजपावेतो काहीही निर्णय झालेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवरच आता मुंबईत अधिवेशनाला सुरवात होत आहे. यात हा प्रश्‍न निकाली निघण्याची चिन्हे आहेत.

(संपादन - गणेश पिटेकर)