औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष लहानू गायकवाड यांच्या निवडीस उपाध्यक्षपदाचे प्रतिस्पर्धी पराभूत उमेदवार शुभांगी केतन काजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व निवड प्रक्रियेचे पीठासन अधिकारी भानुदास पालवे यांना व्यक्तीश: प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावून सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवली आहे. 

हेही वाचा- औरंगाबादेतल्या या घटनेमुळे राज्यभरातल्या पोलिस ठाण्यात लागणार सीसीटीव्ही कॅमेरे

जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष पदासाठी 3 जानेवारीला नामनिर्देशन दाखल करण्यात आले. शुभांगी काजे यांच्यासह किशोर बलांडे व लहानू गायकवाड यांनी उपाध्यक्षपदाची निवडणूक लडविली. अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. पहिल्या दिवशीची विशेष सभा स्थगित करून दूसऱ्या दिवशी म्हणजेच 4 जानेवारीला सभा ठेवण्यात आली. पहिल्या दिवशी गैरहजर असलेल्यांना दूसऱ्या दिवशी विशेष सभेत प्रवेश देण्यात आला. अध्यक्षपदाच्या निवडीस 58 सदस्य उपस्थित होते तर दूसऱ्या दिशीच्या सभेत 60 सदस्य उपस्थित होते. उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत दूसऱ्या दिवशी नामनिर्देशन मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली. नव्याने मतदान घेतल्यामुळेच आपला पराभव झाल्याचे शुभांगी काजे यांच्यावतीने सांगण्यात आले. किशोर बलांडे यांनी 3 जानेवारीलाच नामनिर्देशन मागे घेणे गरजेचे होते. परंतू त्यांना 4 जानेवारीला नामनिर्देशन मागे घेण्याची अनुमती देण्यात आली. 

क्लिक करा- आंतरराष्ट्रीय गाजलेले चित्रपट पाहायचेत? चला औरंगाबादला!  

अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे आरोपअप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांची कृती बेकायदेशिर असल्याचा आरोप करत याविरोधात ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यावतीने खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. एका उमेदवारास मदत करण्याच्या हेतुनेच पालवे यांनी कृती केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याकडे 3 जानेवारीच्या विशेष सभेचे चित्रीकरण असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कारण नसताना सभा तहकुब केल्याने पालवे यांना प्रतिवादी करण्यात आले. राज्यशासन, जिल्हाधिकारी, पालवे, बलांडे व लहानू गायकवाड यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

हे वाचलंत का?-...तर संजय राऊतांचं तोंड वंगणानं काळं करू