औरंगाबाद - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रा. डॉ. अशोक चव्हाण यांनी विभागाच्या कामासाठी अग्रीम म्हणून घेतलेल्या १७ लाख रूपयांच्या देयकाची तक्रार निवारण समितीने नव्याने चौकशी करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अनिल पानसरे यांनी दिले. या संदर्भात कुलगुरूंच्या आदेशाने होणाऱ्या वसुलीच्या नाराजीने चव्हाण यांनी दाखल केलेली याचिका अंशतः मंजूर करत २३ जून रोजी समितीपुढे हजर राहण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

प्रा. डॉ. चव्हाण यांनी जून २०१४ मध्ये विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक म्हणून कार्यरत असताना परीक्षेच्या कामासाठी म्हणून १७ लाख रूपये अग्रीम घेतले होते. मात्र त्यांनी खर्चाची देयके सादर केली नव्हती. त्याबाबत विद्यापीठाने त्यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा, पत्रव्यवहार केला व नोटिसाही बजावल्या. साडेआठ वर्षांनंतर प्रा. डॉ. चव्हाण यांनी देयके सादर केली. मात्र, विद्यापीठाने त्यांची देयके नाकारली. तसेच १७ लाख रुपये परत करावेत, असे आदेश कुलगुरूंनी काढले. त्या विरोधात प्रा. चव्हाण यांनी विद्यापीठ कायद्यांतर्गत असलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे धाव घेतली.

समितीने चव्हाण यांनी सादर केलेली देयके पुन्हा तपासून पाहावे व योग्य आदेश करावेत, असे आदेश केले. त्यानुसार प्रा. चव्हाण यांची देयके पुन्हा तपासून विद्यापीठांतर्गत लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश कुलगुरूंनी दिले. त्यामध्ये देयके योग्य नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कुलगुरूंनी लेखा परीक्षणानुसार आलेल्या अहवालाच्या आधारे चव्हाण यांच्या वेतनातून १७ लाख वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात चव्हाण यांनी खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. विद्यापीठाकडून अॅड. सिध्देश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.