औरंगाबाद : लसीकरणात जिल्हा मागे राहिल्याने जिल्हा निर्बंधमुक्त होऊ शकला नाही. जिल्ह्यात पहिल्या डोसची टक्केवारी ८२.८२ टक्के तर दुसऱ्या डोसची टक्केवारी ५२.६६ टक्के आहे. यामुळे कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आल्या आहेत. सर्व सामाजिक आस्थापनांना, कार्यक्रमांना तसेच मनोरंजनाची ठिकाणे, पर्यटनस्थळांना ५० टक्के उपस्थितीचे बंधन राहणार आहे.

राज्य शासनाने पहिला डोस ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर दुसरा डोस ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या शहरांना ए वर्गवारीत समाविष्ट करून त्यांना निर्बंधमुक्त केले आहे. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण निकषात न बसणारे आहे. यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी लसीकरणाचा वेग वाढविण्याच्यादृष्टीने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना शुक्रवार (ता.चार) पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहेत. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय, पोलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांच्या स्वाक्षरीने या मार्गदर्शन सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

सुधारित मार्गदर्शक सूचनानुसार सर्वसामान्य जनतेला सेवा पुरवणाऱ्या आस्थापना, होम डिलिवरी सेवा देणारे कर्मचारी, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणारे, मॉल्स, नाट्यगृह, चित्रपटगृह, पर्यटनस्थळे, रेस्टॉरंट, क्रीडा कार्यक्रम, धार्मिकस्थळे आदी ठिकाणी जाणारे, सर्वसामान्यांशी संपर्क येणारे सार्वजनिक व खासगी कोणत्याही आस्थापनांमध्ये काम करणारे सर्व कर्मचारी आणि औद्योगिक कंपन्या, आस्थापनांतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक आहे.

अशा आहेत सूचना

• सर्व सामाजिक आस्थापनांना तसेच सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, उत्सव, विवाह समारंभ, सभा, मेळावे व अंत्यसंस्कार यासाठी उपस्थिती स्थळाच्या क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थिती किंवा २०० जण यांपैकी जे कमी असेल तेवढी उपस्थिती राहील.

• सर्व प्रशासकीय युनिटसाठी सर्व होम डिलिव्हरी सेवांना परवानगी.

• शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टॉरंट, बार, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, जीम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिकस्थळे, नाट्यगृहे, पर्यटनस्थळे, मनोरंजन उद्याने आदींच्या क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमतेने.

• सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ऑफलाइन वर्ग सुरू करता येतील. सर्व शैक्षणिक संस्था ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण देण्याच्या हायब्रीड मॉडेलचा वापर करू शकतील. पूर्व प्राथमिक शाळा व अंगणवाड्या प्रत्यक्ष सुरू केल्या जाऊ शकतात.

• सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, औद्योगिक आणि वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेने कार्य करता येतील.

• आंतरराज्य व राज्यांतर्गत प्रवासासाठी पूर्ण लसीकरण आवश्‍यक.

• लसीकरण पूर्ण न झालेल्यांना प्रवास करायचे झाल्यास ७२ तास वैध असलेल्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत बाळगणे आवश्‍यक. अशा प्रवासासाठी कोणत्याही एनओसीची गरज राहणार नाही.