नारेगाव - येथील जुना कचरा डेपो व शहर परिसरातील चार कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर तब्बल १० लाख मेट्रीक टन कचरा साचला असून, या कचऱ्यावर आता बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला ६६ कोटी ६९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या प्रक्रियेने वर्षभरातच कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच प्रक्रिया झाल्यानंतर महापालिकेची सुमारे ६५ एकर जागा रिकामी होणार आहे.

कचऱ्यामुळे नारेगाव, मांडकीसह १० ते १५ गावातील ग्रामस्थ त्रस्त होते. वारंवार विनंती, आंदोलने केल्यानंतरही महापालिका येथील कचरा डेपो हटवत नसल्याने २०१६ मध्ये ग्रामस्थांनी महापालिकेच्या कचऱ्याच्या गाड्या रोखून धरल्या.

दोन ते तीन महिने कचऱ्याविरोधात आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे शेवटी राज्य शासनाने हस्तक्षेप करत महापालिकेचा चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा १४८ कोटींचा डीपीआर मंजूर केला. असे असले तरी या चार प्रक्रिया केंद्रांवर नंतरच्या काळात शेकडो टन कचरा साठलेला आहे. नारेगाव येथे देखील कचऱ्याचे ढिगारे कायम आहेत.

या कचऱ्यावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी निधी मिळावा म्हणून, महापालिकेने प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने ६६ कोटी ६९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. यासंदर्भात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख तथा उपायुक्त सोमनाथ जाधव यांनी सांगितले,

की नारेगावसह हर्सूल, चिकलठाणा, पडेगाव व कांचनवाडी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प परिसरात सुमारे १० लाख मेट्रीक टन कचरा पडून आहे. या कचऱ्यावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी लवकरच निविदा काढल्या जाणार आहेत. वर्षभरात हा संपूर्ण कचरा संपणार आहे. त्यामुळे सध्या कचऱ्याच्या ढिगामुळे वापरात नसलेल्या पाच ठिकाणच्या जागा महापालिकेला वापरात येतील. ही जागा ६५ एकर असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

बायोमायनिंग म्हणजे काय?

प्रक्रिया करताना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती तर सुक्या कचऱ्यातील प्रक्रिया होऊ शकणारे पदार्थ वेगळे केले जातात.

अशा आहेत जागा

नारेगाव ५४ एकर

पडेगाव ७ एकर

चिकलठाणा १.५ एकर

कांचनवाडी २.५ एकर

हर्सूल- २० गुंठे