छत्रपती संभाजीनगर : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सुमारे ४० हजार घरांसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा घोटाळ्याची थेट केंद्र शासनाने दखल घेऊन ईडीमार्फत चौकशी सुरू केली. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारीच नव्हे, तर शहरातील लोकप्रतिनिधींना देखील धक्का बसला.

या निविदा घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदणारे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याविषयी या योजनेशी संबंधित असणाऱ्यांचा आकस वाढला व गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या बदलीसाठी ‘फिल्डींग’ लावण्यात आली. त्यात शहरासाठी पारदर्शकपणे काम करणाऱ्या आणखी एका अधिकाऱ्यांची पुन्हा एकदा विकेट गेली.

डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आपल्या आठ महिन्याच्या कार्यकाळात महापालिकेच्या अनागोंदी कारभाराला शिस्त लावली. प्रशासनाचा प्रमुख म्हणजेच आयुक्त सांगतात म्हणून डोळे झाकून काम करायचे, अशी सवयच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लागली होती. पण डॉ. चौधरी प्रत्येक फाईल बारकाईने वाचल्याशिवाय त्यावर निर्णय घेत नसत. या सवयीमुळेच प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निविदेचा घोटाळा उघडकीस आला. सुमारे ४० हजार घरे बांधण्याचा डीपीआर मंजूर करताना महापालिकेने ना जागा पाहिल्या ना, ज्या नागरिकांनी घरकुलासाठी नोंद केली होती, त्यांची कागदपत्रे पाहिली.

केवळ अंदाज बांधून ४० हजार घरांचे स्वप्न शहरवासीयांना दाखविले. डॉ. चौधरी यांनी मुळाशी जाऊन ‘खोदकाम’ केले असता, ज्यांच्यासाठी महापालिका घर बांधत आहे, त्यांचीच माहिती महापालिकेकडे नसल्याचे समोर आले. ज्या जागेवर घर बांधण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यात आला, त्यातील काही ठिकणी घरेच होऊ शकत नाही,

हे उघडकीस आले. पण तोपर्यंत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा अंदाज बांधत अनेकांनी त्यातून मलई काढण्याची तयारी सुरू केली होती, ही सर्व स्वप्ने डॉ. चौधरी यांच्यामुळे धुळीस मिळाली. पुढे शासनाने प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली. त्यानंतर पोलीसात गुन्हा देखील दाखल झाला. याच प्रकरणात ईडीने चौकशी सुरु केली. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले.

लोकप्रतिनिधींसोबतचे अंतर

डॉ. चौधरी यांचा स्वभाव हा पुढे पुढे करण्याचा नसल्याने ते शहरातील लोकप्रतिनिधींसोबत अंतर ठेऊन होते. पुढे हे अंतर वाढत गेले व काही लोकप्रतिनिधी, महापालिकेत इच्छुक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी डॉ. चौधरी यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरू केले. शहरात गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड प्रयत्न करत आहेत. पण कंत्राटदार कंपनीला डॉ. चौधरी यांनी डॉ. कराड यांच्यासमोर झापून काढले.

त्यानंतर पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या हस्ते महापालिकेच्या विविध कामांचे उद्‍घाटन आणि भूमिपूजन झाले. त्यावेळी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी या कार्यक्रमापासून अंतर राखले. दरम्यान, महापालिकेला शासनाचा पाच कोटींचा पुरस्कार मिळाला. त्याचे कौतुक एकाही लोकप्रतिनिधीने केले नाही. अखेर डॉ. चौधरी विदेशात गेलेले असताना शासनाने त्यांची बदली केली. पारदर्शक काम करणे त्यांना नडल्याचे मानले जात आहे.

आगामी वर्ष महत्त्वाचे

डॉ. चौधरी महापालिकेच्या कारभारात कोणाला ढवळाढवळ करू देत नव्हते. जे नियमात आहे, तेच होईल, हे त्यांचे वाक्य ठरलेले होते. आगामी काळात शहर विकास आराखडा मंजुरीसाठी येणार आहे. त्यासोबतच सातारा-देवळाईतील २३१ कोटींची ड्रेनेजलाइन, महापालिकेच्या निधीतून १०० कोटींचे रस्ते, स्मार्ट सिटीमार्फत २०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करायचे आहेत,

महापालिकेची निवडणूक होणार आहे, ही कारणे देखील डॉ. चौधरी यांच्या बदलीस कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करणारा आणखी एक चांगला अधिकारी या शहराने गमविला, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून बदल्याच्या निमित्ताने उमटत आहेत.