छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार महापालिकेतर्फे सुमारे दोन वर्षापासून मालमत्ताधारकांना बांधकामे नियमित करून घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.

प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे, मात्र यापुढे ‘तारीख पे तारीख’ धोरण चालणार नाही, असा इशारा जी. श्रीकांत यांनी दिला. दरम्यान, आरक्षणासह कोण-कोणत्या अडचणीमुळे फाइल मंजूर होण्यास अडचणी आहेत, याचा अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गुंठेवारी नियमितीकरणाला डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ९ जुलै २०२१ पासून गुंठेवारी भागातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यास महापालिकेने सुरवात केली. त्यासाठी ५१ वास्तू विशारदांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सुरवातीला दीड हजार चौरस फुटाच्या आतील बांधकामांसाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के दर आकारण्यात आला. त्यानंतर ही सूट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आली.

मे २०२२ नंतर १०० टक्के रेडीरेकनर दर आकारण्यात येऊ लागल्यामुळे गुंठेवारी नियमितीकरणाला मिळणारा प्रतिसाद कमी होत गेला. दरम्यान महापालिका प्रशासकांकडून गुंठेवारी नियमितीकरणाला वारंवार सहा-सहा महिन्याची मुदतवाढ दिली जात आहे. जी. श्रीकांत यांनी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२३ अशी सहा महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे.

यासंदर्भात विचारणा केली असता जी. श्रीकांत म्हणाले, बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी वारंवार मुदत दिली जात आहे, पण यापुढे ‘तारीख पे तारीख’ चालणार नाही. कधीतरी ब्रेक लागणारच, त्यानंतर कारवाई करू असे जी. श्रीकांत यांनी नमूद केले.

शुल्कात सवलत नाहीच

सुरवातीला दीड हजार चौरस फुटाच्या आतील बांधकामांसाठी रेडीरेकनर दराच्या ५० टक्के दर आकारण्यात आला. त्यावेळी मालमत्ताधारकांनी मोठ्या प्रमाणावर फायली दाखल केल्या. महापालिकेला देखील मोठे उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा ५० टक्क्यांची सूट लागू करणार का? अशी विचारणा केली असता, जी. श्रीकांत यांनी कुठलीही सूट मिळणार नाही, असे सष्ट केले. आरक्षित जागेवर झालेली बांधकामे व इतर काही कारणांमुळे फायली मंजूर होण्यास अडचणी आहेत का? याचा अभ्यास केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महापालिकेला मिळाले १२८ कोटी

सुमारे दोन वर्षात महापालिकेकडे प्राप्त झालेल्या १० हजार ७६० फायलींपैकी ९ हजार ८४२ फायलींना मंजुरी देण्यात आली आहे. ६८७ फायली नामंजूर करण्यात आल्या. त्यातून महापालिकेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ८०.०५ कोटी तर २०२२-२३ या वर्षात ४५.७६ कोटी व यंदा २.१७ कोटी याप्रमाणे एकूण १२८ कोटी ४३ लाख २४ हजार ७८० रुपयाचे उत्पन्न मिळाले आहे.