छत्रपती संभाजीनगर : वारंवार पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांची अपेक्षित किमान ९५ टक्के कमी आधार वैधता झालेल्या शाळांच्या मे महिन्याच्या वेतनाला शिक्षण विभागाने स्थगिती दिली. त्यामुळे अनेक शाळांचे धाबे दणाणले आहेत. यामध्ये खासगी साडेतीनशेवर शाळांचा समावेश असून, शहरी भागातील अनेक नामांकित शाळांचा देखील त्यात समावेश आहे.

जिल्ह्यात विद्यार्थी आधार वैधतेचे समाधानकारक असले तरी काही शाळांकडून या कामात कुचराई केली जात आहे. त्यामुळे राज्यात जिल्हा मागे पडला आहे. वर्ष २०२२-२३ च्या शिक्षक-कर्मचारी संच मान्यता आधार वैध विद्यार्थी संख्येवर दिली जाणार आहे. आधार वैधतेसाठी येणाऱ्या समस्या गृहित धरून शासनाने मुदतीत वेळोवेळी वाढ केली आहे. परंतु, जिल्ह्यातील विद्यार्थी वैध करण्याचे काम अतिशय संथ सुरू आहे. अशाही काही शाळा आहेत, की ज्यांचा एकही विद्यार्थी आधार वैध झालेला नाही. त्यामुळे या शाळांच्या पटसंख्येवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.

आदेशात काय म्हटले?

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी जिल्ह्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या मुख्याध्यापकांना लेखी सूचना दिल्या. ज्या शाळांचे आधार वैधचे प्रमाण ९५ टक्के पेक्षा कमी आहे अशा शाळांचे मे २०२३ चे वेतन १०० टक्के आधार वैध होईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात येईल. वेतन विलंबास आपण स्वतःच जबाबदार असाल याची नोंद घ्यावी; तसेच स्वयंअर्थसहाय्यिक शाळांचे आधार वैधचे प्रमाण असल्यास शाळेची मान्यता काढण्यासाठीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात सादर करण्यात येईल व ३.१ खाते मान्यता/बोर्ड संकेतांक/यूडायस क्रमांक रद्द करण्यात येईल असा इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील ९० टक्के शाळांचे काम समाधानकारक आहे. तर काही शाळांचे काम खूपच असमाधानकारक आहे. त्यांच्या पटसंख्येवरच प्रश्नचिन्ह आहे. अशा शाळांवर शासन आदेशाप्रमाणे कार्यवाही होईल. अन्य शाळांनी आधार वैधतेला गती देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मे महिन्याचे मुख्याध्यापकांचे वेतन स्थगित ठेवण्याचे आदेश वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाला दिले आहे. शासनाने आधार वैधसाठी १५ जूनची मुदत दिली आहे. त्यानंतर मात्र, अशा शाळांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

- एम. के. देशमुख,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)