छत्रपती संभाजीनगर : आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असल्याने जिल्हा नियोजन समितीने कामांच्या मंजुरीचा सपाटा लावला आहे. यंदाच्या ५०० कोटींच्या तरतुदीतून सर्वाधिक २१० कोटींचे अनुदान जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत ४५० कोटींच्या कामांच्या तरतूदी झाल्या आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीने वार्षिक आराखड्यात ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानुसार ३१ मार्चपूर्वी कामांच्या मंजुरीचा सपाटा सुरू आहे. आणखी दोन दिवस शिल्लक असल्याने आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे.

२९ मार्चला ४५० कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्याचे नियोजन विभागाने जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केले. ग्रामीण भागात विद्युत रोहित्र (डीपी) बसविणे, कोल्हापुरी बंधारे बांधणे, शाळा खोल्यांचे बांधकामासह आरोग्य विभागांसाठी केलेल्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत.

३१ मार्चपर्यंत जवळपास पूर्ण प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. आजवर बहुतांश तरतुदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, आरोग्य विभाग व पोलिसांना यंदा प्रथमच भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले.

अशी आहे आत्तापर्यंतची तरतूद

जि. प. कार्यकारी अभियंता : ६६ कोटी २९ लाख

सार्वजनिक बांधकाम : ४६ कोटी १९ लाख

प्राथमिक शिक्षण : ३० कोटी

महावितरण कंपनी : २५ कोटी

कोल्हापुरी बंधारे : २२ कोटी ३२ लाख

जिल्हा परिषद जलसंधारण : १५ कोटी

पोलिस अधीक्षक लोहमार्ग : ५५ लाख

गुप्तवार्ता विभाग : ३२ लाख

गुन्हे अन्वेषण विभाग : ३६ लाख

एसआरपीएफ : ३६ लाख

महिला व बालकल्याण : ४ कोटी १२ लाख

सोलर एनर्जी : १२ कोटी

पर्यटन विकास : ८ कोटी

शासकीय ज्ञान-विज्ञान कॉलेज : ५ कोटी

पशुसंवर्धन विभाग : ४ कोटी ६४ लाख

जिल्हा परिषद ग्रामविकास : २१ कोटी

दंत महाविद्यालय : ३ कोटी

घाटी अधिष्ठाता : १६ कोटी

सिव्हिल हॉस्पिटल : १७ कोटी

कॅन्सर हॉस्पिटल : ३ कोटी १२ लाख

जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग : ५६ कोटी

ग्रामीण पोलिस : ६ कोटी

शहर पोलिस : ५ कोटी

अधीक्षक कारागृह : ६ कोटी