औरंगाबाद: कोरोनाच्या काळात (covid 19) जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावणाऱ्या एसटी कामगारांना (state transport of maharashtra) वेतनासाठी पुन्‍हा एकदा टाहो फोडावा लागणार आहे. एप्रिलपर्यंतचे वेतन शासनाच्या अनुदानामुळे शक्य झाले. आता मात्र शासनाने दिलेल्या अनुदानाची रक्कम संपली आहे. त्यामुळे पुन्हा शासनाच्या पुढे हात पसरण्याची वेळ महामंडळावर आली आहे. त्यामुळेच मे महिन्‍याचे वेतन होईल की नाही याबाबत कामगारांना साशंकता आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या वर्षी बंद असलेल्या एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला सामोरे जावे लागले. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला होता. मात्र, राज्य शासनाने विविध प्रवास सवलत मुल्यांच्या प्रतिपुर्ती पोटी थकीत रक्कम दिल्याने कसातरी वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला होता. त्यानंतर शासनाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये पुन्हा एक हजार कोटी रुपये अनुदान दिले. त्यामुळेच आतापर्यंत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला, मात्र आता शासनाने दिलेली रक्कम संपली असल्यामुळे पुन्हा वेतनाचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे इंटकचे राज्य सचिव मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

दररोज २० कोटींचा तोटा
राज्‍यात एसटी महामंडळाला दर दिवशी २१ कोटी रुपयांचे उत्पन्‍न होते. लॉकडाऊननंतर हे उत्‍पन्‍न पाच ते सहा कोटींवर आले. त्‍यानंतर आता पुन्‍हा लॉकडाऊन लागल्‍याने एसटीच्‍या उत्‍पन्‍नात कमालीची घट झाली आहे. सध्‍या मालवाहतूक आणि काही प्रमाणत सुरु असलेल्या सेवेपोटी दिवसाला उत्पन्न एक कोटीही मिळत नाही, त्यामुळेच दररोज जवळपास अंदाजे २० कोटी रुपायांचा तोटा होत आहे.

वेतनासाठी प्रतिमहा २१० कोटीची गरज
राज्‍यात एसटी महामंडळाचे सुमारे एक लाख तीन हजार कर्मचारी आहेत. त्‍यात ३७ हजार बस चालक, ३६ हजार वाहक, १८ हजार यांत्रिक कर्मचारी आणि ११ हजार प्रशासकीय कर्मचारी आहेत. निव्‍वळ निव्वळ वेतनासाठी १७० कोटी रुपये लागतात. तर वेतनांशी संबंधीत देणी मिळून एकूण २१० कोटी प्रतिमहिना कर्मचाऱ्याच्‍या वेतनासाठी लगतात.

ऑक्टोबर महिन्‍यात राज्य शासनाने एसटी महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये दिले होते. ही रक्कम एप्रिल महिन्‍यात जवळपास संपली आहे. आता पुढील महिन्‍यापासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरळीत रहावे यासाठी एक हजार कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी परिवहन मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळानेही शासनाकडे तीन हजार कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्‍ताव पाठविला आहे. राज्य शासनाने तो मान्य‍ करावा अन्यथा पुन्‍हा संघर्ष करावा लागेल.
-मुकेश तिगोटे, राज्य सचिव, महाराष्‍ट्र एसटी वकर्स कॉंग्रेस इंटक

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. मागच्‍या वेळी आम्ही मागणी केल्यानंतर शासनाने एक हजार कोटींचे पॅकेज दिले होते. आताही वेतनासाठी दोन हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे एसटीचे शासनात विलनीकरण करावे अशीही आमची मागणी आहे.
- संदीप शिंदे, राज्य अध्‍यक्ष मान्यता प्राप्‍त महाराष्‍ट्र स्‍टेट ट्रान्‍सपोर्ट कामगार संघटना