लातूर : आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ऑनर किलिंगपासून संरक्षण पुरवून ऑनर किलिंगच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी आता जिल्हा पातळीवर विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. या कक्षाचे पोलिस अधिक्षक हे अध्यक्ष असणार आहेत. अशा विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तक्रारीची योग्यरित्या दखल घेवून त्यावर तात्काळ कारवाई होणार आहे. या संदर्भात शासनाने आदेशही दिले आहेत.

जातीविरहित समाज निर्माण करायचा असेल, तर आंतरजातीय विवाह अधिक जास्त होणे गरजेचे आहे. ठिकठिकाणी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह होवू लागले आहेत. पण यातून नवीन प्रश्न निर्माण होवून ऑनर किलिंगच्या घटना काही ठिकाणी घडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील प्रकरणे दाखल झाली आहेत.

जातीविरहित समाज निर्माण करायचा असेल, तर आंतरजातीय विवाह अधिक जास्त होणे गरजेचे आहे. ठिकठिकाणी आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह होवू लागले आहेत. पण यातून नवीन प्रश्न निर्माण होवून ऑनर किलिंगच्या घटना काही ठिकाणी घडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील प्रकरणे दाखल झाली आहेत. यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहानंतर होणाऱ्या ऑनर किलिंगच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते.

त्यानूसार शासनाने आता जिल्हा पातळीवर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. य कक्षाचे अध्यक्ष हे पोलिस अधिक्षक असणार आहेत. तर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य व जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. प्राप्त तक्रारीची दखल घेवून दर तीन महिन्याला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याचा आढावाही घेतला जाणार आहे. पीडितांना कमीतकमी एक महिना व परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून एक वर्षापर्यंत त्यांची संरक्षणात व्यवस्था केली जाणार आहे.

या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकारी यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. या आदेशामुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांना संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच अशा जोडप्यांना आवश्यक्तेप्रमाणे सुरक्षागृहाची मदत पुरवावी. सुरवातीला एक महिन्यासाठी नंतर प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेवून एकवर्षापर्यंत सुरक्षागृह उपलब्ध करुन देण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले आहे. लातूर केंद्राने आत्तापर्यंत ३३३ तर राज्यभरात बाराशेहून अधिक विवाह वेगवेगळ्या शाखेच्या वतीने लावले आहेत. जातीच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी आणि जात पंचायतीच्या स्वयंघोषित पंचांच्या वतीने ऑनर किलिंगचे प्रकार घडवले जातात. त्याला कायदेशीर आळा या आदेशामुळे बसणार आहे. अशा जोडप्यांना गरज पडली तर सुरक्षागृहही उपलब्ध होणार आहे. शासनाने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रचलित कायद्यातील अडचणी लक्षात घेवून नवीन कायद्यासाठी माजी न्यायामुर्ती सी. एल. थूल यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. त्या समितीचे काम बरेच झाले आहे. पण शासन बदलल्यामुळे ते अडगळीत पडले आहे. त्याला गती देवून नवीन कायदा करावा. ही आमची मागणी आहे.

— माधव बावगे, राज्य कार्यवाह, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.