औरंगाबाद : वाहनाचा विमा उतरवणे ही कायदेशीर बाब आहे. विमा नसलेले वाहन बेकायदा संज्ञेत मोडते. तरीही विमा उतरवण्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे प्रमाण मोठे आहे. विशेषता वाहन जुने झाल्यानंतर साधारण पन्नास टक्के पेक्षा जास्त दुचाकीधारक विमा उतरवत नाहीत हे वास्तव सत्य आहे.

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १४६ आणि १४७ अन्वये मोटार वाहन विमा ही कायदेशीर आवश्यकता आहे. वाहनाच्या विम्यामुळे अपघाताच्या धोक्यापासून आर्थिक संरक्षण प्राप्त होते. विमा नसलेले वाहन चालविणे हे अतिशय धोकादायक आणि बेकायदेशीर बाब आहे.

विमा आवश्यकच
वाहन चारचाकी, दुचाकी अथवा तीनचाकी असे कुठल्याही वर्गातील असले तरीही मोटार वाहन कायद्याने विमा उतरवावाच लागतो. विमा नसल्यास वाहनाची पुर्नरनोंदणी केली जात नाही. असे वाहन बेकयदा ठरते, विमा नसल्यास एक हजार रुपयांचा दंड आहे. मात्र नविन मोटार वाहन कायद्यात मात्र दोन हजार रुपयांचा दंड किंवा तीन महिने कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा केला तर तब्बल चार हजार रुपये आणि तीन महिने कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

औरंगाबादेत कोविड केअर केंद्रात औषधींचा तुटवडा, रुग्णांना दाखविला जातोय बाहेरचा...

वाहनासोबतच विमा
वाहन खरेदीच्या वेळी विमा उतरवल्याशिवाय वाहनाचा ताबाच मिळत नाही. वाहनाच्या विक्री किंमतीतच विमा रकमेचा सामावेश केलेला असतो. त्यामुळे वाहनाच्या सोबतच विमा आपोआप मिळतो मात्र एक वर्षाचा विमा संपल्यानंतर वाहन मालकाने स्वतः विम्याची रक्कम भरून नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. विमा कंपनीही विमा संपल्याची आठवण करुन देत असते.

तरीही होतेय दुर्लक्ष
नविन वाहन विकत घेतल्यानंतर विमा कवचसह वाहन मिळते, मात्र विम्याची एक वर्षाची मुदत संपल्यानंतर वाहनधाकरकाची विमा नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी असते. ट्रान्सपोर्ट श्रेणीतील वाहनांचा विमा उतरवण्याचे प्रमाण अत्यंत चांगले आहे. मात्र खाजगी चारचाकी वाहनधारक काही प्रमाणात आणि दुचाकीचे तर ५० टक्के वाहनधारक विमा उतरवण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
 

वाहनाचा विमा ही आवश्यक बाब आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अत्यंत अग्रही आहे. वाहनाचा विमा तपासणी मोहिमांचे आरटीओ, पोलिस आणि महामार्ग पोलिसांना उद्दीष्‍ट्ये आहेत. विना विमा वाहन रस्त्यावर येता कामा नये. दुचाकीला तर विमा नसल्यास अनेक वेळा वाहनाच्या किंमतीपेक्षा अधिक दंड होतो. त्यामुळेच प्रत्येक वाहनधारकाने विमा केलाच पाहिजे.
संजय मैत्रेवार प्र. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.

संपादन - गणेश पिटेकर