औरंगाबाद : सध्या राज्यात अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती-०७ टक्के, बांठिया आयोगानुसार ओबीसी १८ टक्के असे एकूण ३८ टक्के आरक्षण होते. यात शिल्लक असलेल्या १२ टक्क्यांतून मराठा समाजाला ओबीसीला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. विनोद पाटील म्हणाले, ‘मराठा आरक्षण टिकविण्याची जबाबदारी राज्यातील नव्या सरकारची राहणार आहे. युती सरकारच्या काळात सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले; परंतु दुर्दैवाने ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले.

त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडून कोणतेही ठोस पावले न उचलल्याने समाजाची घोर फसवणूक झाली. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्काळ मागासवर्गीय आयोग नेमावा किंवा मागासवर्गीय आयोगामध्ये उपसमिती गठित करावी. या समितीला संविधानिक दर्जा देण्यात यावा, विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये आयोगाकडून मराठा समाजाच्या परिस्थितीबाबत अहवाल घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेली पुनर्विचार याचिकेमध्ये व्यवस्थित बाजू मांडत १२ टक्के आरक्षणावर शिक्कमोर्तब करावे.