औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषदेला(aurangabad jilha parishad) मिळणाऱ्या निधीत जिल्ह्यातील आमदारांचा हस्तक्षेप वाढला असुन ५०-५४ च्या (ग्रामीण रस्ता) कामाची मागणी होत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद परिसरात ऐकायला मिळत आहे. जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीतील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५०-५४ च्या अंतर्गत निधी (fund)मंजूर करण्यात येतो. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्यावतीने प्रस्ताव समितीकडे पाठविण्यात येतो.

यात जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावाला बगल देत आमदार स्वतः सुचविलेली कामे पालकमंत्री(guardian minister) व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून(collector) निधी मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असल्याचे एका सदस्यांनी सांगितले. मुळात ५०-५४ अंतर्गत कामे सुचवून ती पूर्ण करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे. जिल्हा परिषदेंतर्गतच ही कामे होतात. मात्र आमदारांच्या शिफारशीवरून ही कामे कशी मंजूर करतात, असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात विचारला जात आहे. जिल्हा नियोजनच्या निधीवरूनही जिल्हा परिषद आणि आमदारांमध्ये आधीच सुंदोपसुंदी असताना आता आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या कामांवर डल्ला मारल्याने हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल, अशी शक्यता आहे.