छत्रपती संभाजीनगर : नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची संथ गती आणि आजची स्थिती पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. योजनेचा पोरखेळ लावलाय का, असा प्रश्न उपस्थित करून, हा प्रकल्प फसवणुकीकडे तर चालला नाही ना, अशी विचारणा खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.३१) केली.

या प्रकरणात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांनी स्वतः पुढील सुनावणी वेळी हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर ११ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

पाणी योजनेच्या कामासंदर्भात दाखल याचिकेवर खंडपीठात सुनावणीवेळी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची विदारक स्थिती मांडण्यात आली. शहरात दहापैकी सात जलकुंभ ३१ मार्चपूर्वी आणि उर्वरित तीन ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याची हमी कंत्राटदार कंपनी जीव्हीपीआरकडून यापूर्वीच्या सुनावणी वेळी देण्यात आली होती.

मात्र, आजच्या सुनावणी वेळी कंत्राटदारातर्फे तीन जलकुंभ ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करू तर उर्वरित जलकुंभ ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होतील, असे सांगण्यात आले. यावर, कंत्राटदार कंपनीने शपथपत्र सादर करावे, असे खंडपीठाने सुनावले. जलवाहिनी टाकण्याचे काम ३८ किलोमीटरपैकी केवळ १९ टक्केच झाले आहे, तर शहराअंतर्गत एक हजार ९११ किलोमीटरपैकी केवळ १४ टक्केच जलवाहिनी टाकण्याचे काम झाले आहे.

हायड्रो टेस्टिंगचे काम १८ किमीपैकी १ टक्काही झालेले नाही, अशी माहिती खंडपीठात देण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. कंत्राटदाराचे केवळ ५३ कोटी आणि त्यातही ३० कोटी सरकारच्या कपातीसंदर्भातील असून अवघे २३ कोटीच देणे बाकी असल्याचेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. सचिन देशमुख, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर, मजीप्रातर्फे ॲड. विनोद पाटील तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर आदींनी काम पाहिले.