बीड - जिल्ह्यात माफियाराज सुरु असल्याचा आरोप केवळ पत्रक व भाषणांतूनच नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यापर्यंत झाला आहे. चोऱ्या, खुन, बलात्कार अशा गंभीर घटना घडत असताना अशा घटनांना पायबंद घालत धाक निर्माण करुन उत्तर देण्यापेक्षा जिल्हा पोलिसदल केवळ पोस्टरबाजीत गुंग आहे. लोकांनीच त्यांच्या चोऱ्या रोखाव्यात हे सांगण्यासाठीही लाखोंची उधळपट्टी झाली आहे.

एकिकडे चोऱ्या, गुन्हे तुम्ही रोखा हे पोलिस दल सांगत असेल तर मग ते काय, करतेय असा सवाल आहे. पण, याच वेळी लोकांना सल्ला देताना दुसरीकडे आर्थिक गुन्ह्यांतून मुक्ती देण्यासाठी स्पेशल यंत्रणा सज्ज असल्याचेही समोर आले आहे.

अवैध वाळू चोरी व वाहतूक, मटका, गुटखा, क्लब, धाब्यांवरील दारु विक्री हे धंदे तर बोकाळले आहेत. पण, हल्ले, खुन, महिला अत्याचारांच्या घटनांतही वाढ झाली आहे. चोऱ्यांचे प्रमाण तुलनेने दुप्पट झाले आहे. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिवांनी जिल्ह्यात माफियाराज वाढल्याच्या आरोपांची राळ उठविली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपालांच्या दरबारात हा मुद्दा नेला आहे. त्यावर उपाय योजना करण्यापेक्षा आता पोलिस दलाने उपाय योजना, आरोपींना अटक, गुन्ह्यांना आळा घालत पोलिस दलाचा धाक निर्माण करुन आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी जनजागृतीसाठी पोस्टरबाजी सुरु केली आहे. चोऱ्या कशा रोखायच्या, गुन्हे कसे थांबवायचे, छेडछाड कशी रोखायची याचे धडे पोस्टरमधून सामान्यांना दिले जात आहेत. विशेष म्हणजे हे जनजागृती पोस्टर पोलिस ठाण्यात लावले आहेत. चोरी घरात घडणार आणि लोकांनी मग पोलिस ठाण्यात येऊन ती रोखायची कशी हे पोस्टर वाचून शिकायचे आहे. तर, रिक्षांनाही असेच काही जनजागृती व माहितींचे पोस्टर डकवले आहेत. तरीही पुढच्या घटना जनजागृतीमधून थांबणार असतील तर मग या दलाने करायचे का, फक्त ठाण्यांमध्ये पोस्टर लावायचे का, असा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे या पोस्टरबाजीसाठी लाखो रुपयांचा खर्च देखील करण्यात आला आहे. एका मर्जीतल्या छपाई ठेकेदारासाठी हा उद्योग केला असल्याची माहिती आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांतून देऊन मुक्ती

दरम्यान, एकिकडे गुन्हेगारी रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिस दलाने राजकीय मर्जीतल्या आर्थिक गुन्हेगारांना अशा गुन्ह्यांतून सहीसलामत बाहेर काढण्याची जणू मोहिमच हाती घेतली आहे. राज्यात गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळा प्रकरणी पोलिस दलात दाखल गुन्ह्यांत घोटाळेबाज कंत्राटदारांवर पोलिस दल मेहेरबान झाल्याचे समोर आले आहे.

पोलिसांनी हे प्रकरणच बंद करुन तसा अहवाल न्यायालयाला धाडला आहे. इकडे बीड पोलिस दलाला या प्रकरणात तथ्य नाही असे वाटत आहे आणि दुसरीकडे याच प्रकरणात कंत्राटदारांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याच्या हालचाली राज्याच्या कृषी विभागाने सुरु केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे सत्ताकेंद्र असलेल्या परळी तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळा प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल झाले. एका गुन्ह्यात अधिकारी कर्मचारी आरोपी आहेत, तर दुसऱ्या गुन्ह्यात कंत्राटदार आरोपी आहेत. मुळात जलयुक्तच्या घोटाळ्यातील आरोपी हे सर्वच पक्षांशी संबंधित असल्याने हे गुन्हे दाखल होण्यात देखील अनेक दिवस विलंब लागला होता.

आता गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सदर गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. यातील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र पाठविण्यात आले आहे. तर कंत्राटदारांविरुद्धच्या गुन्ह्यात पोलीस कंत्राटदारांवर मेहेरबान होत 'सी समरी अहवाल' न्यायालयात पाठवून प्रकरण बंद केले आहे. त्यामुळे आता साऱ्याच कंत्राटदारांना अभय मिळणार आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानमधील घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांविरुद्ध पुरावे सापडतात, त्यात कंत्राटदारांच्या बाबतीत पोलिसांना पुरावे आढळत नाहीत हे विशेष. विशेष म्हणजे केवळ याच प्रकरणाच्या तपासासाठी नियुक्त पोलिस अधिकारी 'सी समरी' अहवाल पाठवून पुन्हा या शाखेच्या बाहेर पडला.

जगताप प्रकरण; हल्लेही वाढले, पण...

शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख हनुमंत जगताप यांच्यावर भररस्त्यात हल्ला झाला. याच्या चौकशीसाठी दबाव वाढल्यानंतर अनेक नावे समोर येऊ लागली. यात एका बड्या पदाधिकाऱ्याचे नाव समोर आल्यानंतर गुन्हा नोंद करण्याऐवजी पळवाट शोधली जात आहे. यासाठी पोलिस दलातील एक बडे अधिकारी रजेवर गेले आहेत. नुकताच एसपी ऑफीससमोरही एकावर तलवारीने हल्ला झाला. या बाबींमुळेच माफियाराज सुरु असल्याच्या आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.