बीड - केवळ जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांपुरते येणारे आणि नैसर्गिक आपत्ती असो, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असो की शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो त्याकडे वर्षभर न पाहणारे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडील पद सरकारने अखेर काढले. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या गळ्यात आता ही माळ पडली आहे. जिल्ह्याच्या भूमिपुत्राकडे पद आल्याने आता जिल्हावासीयांच्या अपेक्षाही उंचावल्या आहेत. मात्र, भाजप आता काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

मागच्या वर्षी सत्तांतरानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद अतुल सावे यांना भेटले. जिल्ह्याबाहेरील नेत्यांना पालकमंत्रीपद भेटणारे अतुल सावे हे पहिले नव्हते. यापूर्वी दिवंगत दिग्वीजय खानविलकर, विक्रमसिंह पाटणकर, बबनराव पाचपुते, दिवंगत विलासराव देशमुख आदी नेत्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सांभाळले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत एवढी असंवेदनशीलता जिल्हावासीयांनी प्रथमच अनुभवली. त्यांच्या कार्यशैलीने

जिल्ह्यातील भाजप आमदार व नेत्यांच्याही नाकी नऊ आले. जिल्हा नियोजन समितीमधील निधी वितरणाबाबतही त्यांच्यावर आरोप झाला. भाजप नेत्यांनीच या तक्रारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापर्यंत केल्या. मात्र, सावेंना काही फरक पडला नाही. उलट त्यांच्या कार्यशैलीमुळे जिल्ह्याच्या विकासाचे १४ कोटी रुपये परत गेले.

अवकाळी पाऊस असो की गारपीट सावेंनी कधी ढुंकून जिल्ह्याकडे पाहिले नाही. त्यांच्या अशा उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या प्रकाराने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही त्यांची पुरती ओळखून सोडली होती. अगदी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असंवेदनशील पालकमंत्री हटवा म्हणून आंदोलनही केले.

निधी वाटपातील इंटरेस्ट जपताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा व धीर आणि शासनाकडून मदत मिळण्यासाठी व प्रश्न सोडवून घेण्याचे आपले कर्तव्य असते याचाही जणू त्यांना विसर तरी पडला किंवा त्याबाबत आपल्याला काही देणे - घेणेच नाही अशीच त्यांची कायम भूमिका राहीली. पीकविमा, शेतकऱ्यांचे अनुदान, पीक कर्ज आदी मुद्द्यांवर पालकमंत्र्यांनी अलीकडे चकार शब्दही काढला नाही. दरम्यान, याच घोळात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक तीन महिने लांबली होती.

त्यामुळे ४१० कोटी रुपयांच्या विकास निधीचे नियोजन रखडले होते. दरम्यान, राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणानंतर धनंजय मुंडे यांना पालकमंत्रीपद भेटणार असे आडाखे बांधले जात होते.

खुद्द अजित पवारांनी दोन महिन्यांपूर्वीच्या उत्तरदायित्व सभेत तसे स्पष्ट संकेत दिले होते. मात्र, त्याला अखेर बुधवारी (ता. चार) मुहूर्त लागला. तत्पूर्वी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक तत्कालीन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी १४ तारखेला नियोजीत केली होती. मात्र, आता या पदाची माळ धनंजय मुंडे यांच्या गळ्यात पडली आहे.