औरंगाबाद : कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडताना विलंब व निष्काळजीपणा केल्याबद्दल राज्याच्या सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस काढण्यात आली. सहकार विभागातील सात अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे लेखी निवेदन सहकार आयुक्तालयातील अप्पर निबंधकांनी खंडपीठात सादर केले. सदर निवेदनाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. के. कोतवाल यांनी अवमान याचिका निकाली काढली. सदर प्रकरणात कारवाई झाली नसेल तर याचिकाकर्त्यास पुन्हा दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

सिडकोतील संध्या बाविस्कर यांचा औरंगाबाद पैठण रस्त्यावरील शिवनेरी गृहनिर्माण संस्थेत हिस्सा होता. परंतु सदर भुखंड तत्कालिन अध्यक्ष व सचिवांनी संगणमत करून विकला. प्रकरणी बाविस्करांसह इतर सभासदांनी तालूका निबंधकापासून ते सहकार खात्यामधील विविध अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली परंतू त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. याविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाईची विनंती करण्यात आली. महाराष्ट्र शासकीय सेवकांचे बदल्यांचे विनियमन व कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंब प्रतिबंध कायदा 2005 मधील क्र. 10 च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली. याचिका निकराली काढताना खंडपीठाने शासनास बारा आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेशित केले. परंतु कारवाई झाली नसल्याने याविरोधात ऍड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. प्रकरणात ऍड. देशमुख यांना ऍड. बि. एल. बाविसकर यांनी सहाय्य केले. सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले 

यांच्यावर होणार कारवाई :
प्रकरणी बिनशर्त माफी मागून अप्पर निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांनी खंडपीठात पत्र सादर करून चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. पत्रात उपनिबंधक डी. एम. पालोदकर, बि. एल. जाधव, जी. जी. मावळे, विशेष लेखा परिक्षक आर. टी. शेळके, सहकार अधिकारी एस. झेड. इंगळे, प्रशासक सुषमा साबळे, तत्कालिन सहकार अधिकारी जे. एन. घुगे यांच्याविरूद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले