औरंगाबाद : जलसंपदा विभागाच्या मराठवाड्याशी संबंधित कार्यालयाचे नियंत्रण नाशिक इथून केले जाते. कामकाजाच्यादृष्टीने सोयीचे व्हावे यासाठी मराठवाड्याशी संबंधित नाशिक येथे असलेली तीन कार्यालयांचे नियंत्रण औरंगाबादमधून करता यावे यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. तीन कार्यालयांपैकी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालय औरंगाबादला आणले जाईल तर राज्य सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालयांचे नियंत्रण मराठवाड्याकडे द्यावे यासाठी राज्य सरकारच्या जलसंपदामंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी सोमवारी (ता. सहा ) विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेतली, बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. २३ ऑगष्ट २०१९ च्या शासनादेशाप्रमाणे मराठवाड्याला १६८ टीएमसी पाणी मिळावे यासाठीच्या नियोजनाची माहिती घेतली. वरच्या भागातील चार धरणात पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली अडवले जाते आणि ते शेतीला वापरले जाते त्यामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी मिळत नाही याची आढावा घेतला, प्रत्येक विभागांना ठरल्याप्रमाणे पाणी मिळाले पाहिजे यावर चर्चा झाली.

या आढावा बैठकीत नांदुर मधमेश्‍वर प्रकल्पांतर्गत वरच्या भागात असलेली भाम, भावली, वाकी आणि मुकणे या चार धरणाचे दोन उपविभाग नाशिकला आहेत. मराठवाड्याला जर पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची वेळ आली तर नाशिक येथील या उपविभागीय कार्यालयांना विनंती करावी लागते. वास्तविक पाहता ही चार धरणे नांदूर मधमेश्‍वर प्रकल्पांतर्गत असून हा प्रकल्प वैजापुर विभागात आहे. यासाठी नाशिकमधील या उपविभागांकडे असलेले या धरणांचे नियंत्रण वैजापुर मुख्यालयाला देण्यात यावे.

कोकणातुन मराठवाड्याला आणावे लागणार आहे, हे पाणी तीन महमंडळांशी संबंधित असल्याने या तीनही महामंडळाशी समन्वय राखण्यासाठी नाशिकमध्ये मुख्य अभियंता ( समन्वय) हे पद निर्माण करण्यात आले आहे त्यांचे मुख्यालय नाशिकला आहे ते औरंगाबादला स्थलांतरीत करणे तर तिसरे सर्वेक्षणाचे काम करून अहवाल देणारी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत असलेली राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्था ही केंद्राच्या अख्त्यारीत असल्याने ती औरंगाबादला आणणे माझी जबाबदारी तर उर्वरीत दोन कार्यालयासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवुन पाठपुरावा करण्याचा या बैठकीत मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगीतले.