बीड - मुबलक पाणी असतानाही जळालेले रोहित्र, वीज उपकरणांतील बिघाड यामुळे शेतातील वाहिन्यांवरील वीजपुरवठा महिना- महिना खंडित राहत आहे. त्यामुळे रब्बी पिके हातची जात आहेत. याबाबत पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चारशे रोहित्रे देण्याचे निर्देश दिले; पण शंभरच रोहित्रे भेटले आहेत. 

दरम्यान, जळालेले रोहित्र देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून २० हजार, तर नवीन रोहित्र बसवण्यासाठी ५० हजार रुपये घेतले जात आहेत. विशेष म्हणजे, महावितरणच्या अंबाजोगाई विभागात आणि केज तालुक्‍यात असे प्रकार सर्वाधिक आणि सर्रास सुरू आहेत. याकडे मात्र राजकीय नेत्यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष आहे. 

जिल्ह्यात चार वर्षांत यंदाच भरपूर पाऊस झाल्याने बहुतांशी तलाव, विहिरी आणि बोअर पाण्याने तुडुंब भरले आहेत. जलस्रोतांना पुरेसे पाणी असल्याने रब्बी पेरणीही मोठ्या प्रमाणात झाली आहे; मात्र विजेच्या लपंडावामुळे शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले जात आहे. जळालेले रोहित्र बदलून मिळण्यास महिना-महिना लागत आहे. त्यातही रोहित्रांची चढ-उतार, ने-आण आणि अधिकाऱ्यांच्या दलालांना तब्बल २० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. तर नवीन रोहित्र बसवण्यासाठीची बोली ५० हजारांच्या पुढे जात आहे. दरम्यान, यंदा रोहित्रांचा झालेला तुटवडा लक्षात घेता पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. दोघांमध्ये ता. सात डिसेंबरला नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत चारशे रोहित्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले; पण यातील शंभरच रोहित्रे उपलब्ध झाली आहेत. रब्बी हंगाम संपत येत असतानाही वीजपुरवठ्याचा असा खेळखंडोबा असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत.

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची सुरू असलेली लूट थांबवावी आणि शेतीला सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.  

दोन कोटींचा प्रस्ताव मंजूर 
रोहित्रांची गरज लक्षात घेऊन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवीन रोहित्रांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. तसा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे.