लातूर: जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विभागामार्फत ज्या योजना राबवल्या जात आहेत त्या योजनांची मागील पाच वर्षांतील माहिती द्यावी; तसेच नियोजन विभागाने जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी असलेल्या योजनांचा सविस्तर आराखडा सादर करावा, असे आदेश पालकमंत्री अमित देशमुख (amit deshmukh) यांनी दिले आहेत.

येथे बुधवारी (ता. १६) आयोजित अल्पसंख्याक योजनांच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री देशमुख बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य श्रीशैल्य उटगे, किरण जाधव, समद पटेल, नियोजन अधिकारी एम. एस. दुशिंग, साहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, उपविभागीय अधिकारी सुनील यादव उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन विभागाकडून अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. या समाजातील नागरिकासाठी मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यात कशा पद्धतीने योजना राबविल्या गेले आहेत, त्या बाबतचा सविस्तर अहवाल देण्यात यावा; तसेच या समाजातील सर्व प्रतिनिधींना बोलावून त्याबाबतचे एक चर्चासत्र आयोजित करावे व त्या चर्चासत्रातून या समाजाला आवश्यक असलेल्या बाबींची माहिती घेऊन या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा एक सविस्तर आराखडा पुढील पंधरा दिवसात सादर करावा असे निर्देश त्यांनी दिले.

अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी शहरातील प्रस्तावित असलेल्या वसतिगृहाचे काम सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे पालकमंत्री देशमुख यांनी सांगून उदगीर येथील आयटीआयच्या बांधकामाच्या कामाला शासनाकडून मंजुरी मिळवून दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. प्रारंभी साहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यांनी जिल्हा नियोजन विभागाकडून जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजासाठी राज्य शासनाने ठरवून दिलेला १५ कलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये एकात्मिक बाल विकास, शालेय शिक्षण प्रवेश, उर्दू शिक्षण, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, शिष्यवृत्ती योजना, जातीय दंगलींना बळी पडलेल्या यांचे पुनर्वसन, गृहकर्ज उपलब्धता झोपडपट्टी पुनर्वसन, सेवा भरती प्रशिक्षण व तांत्रिक कौशल्यात दर्जा वाढ आदींचा समावेश असल्याचे सांगितले.