मुंबई - राज्यातील मराठा समाज मागास असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नोंदवलेला असला, तरी मराठवाड्यातील मराठ्यांबाबत मात्र अत्यंत विदारक स्थिती अहवालातून समोर आली आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाज इतर भागांतील मराठ्यांसह मागासवर्गाहूनही अतिमागास असल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदवला आहे. शेती-संस्कृतीसह अन्न व निवाऱ्यापासूनही अनेक कुटुंबे वंचित असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे. त्यामुळेच आयोगाने मराठवाड्यातल्या सर्वच्या सर्व जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करत आठही जिल्ह्यांत जनसुनावण्यांचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. 

पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रास कोकणातील मराठा समाज मागास असल्याचे आयोगाने शिक्‍कामोर्तब केले. मात्र, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे अनेक दाखले आयोगाला आढळले आहेत. अनेक गावांत मराठा समाजाच्या कुटुंबांना राहण्यास घर नाही. अल्पभूधारक असल्याने उत्पन्न नाही. दुष्काळाचे दुष्टचक्र असल्याने पाणी नाही. पाणी नसल्याने उद्योग नाही. ते नसल्याने रोजगारही नाही. त्यामुळे, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला रोजगाराच्या संधीही नसल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. 

मराठवाड्यातील समस्या इतर विभागांपेक्षा अत्यंत वेगळ्या असल्याने सर्व जिल्ह्यांत सर्वेक्षण व जनसुनावण्या घेण्यात आल्या. साधारणत: 1500 लोकसंख्येची गावे निवडून तिथल्या मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. संबंधित गावांतील इतर समाजाच्याही भावना जाणून घेत मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका आयोगाने समजून घेतली. मराठाव्यतिरिक्‍त इतर समाजाच्या 90 टक्‍के लोकांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पूर्णत: समर्थन दिले. त्यातूनच आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष नोंदवत सरकारला अहवाल सादर केला आहे. 

शिक्षण, रोजगार, आर्थिक दारिद्य्र यासह सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रातही मराठवाड्यातील मराठा समाज इतर भागापेक्षा अत्यंत मागास असल्याचे समोर आले आहे. 

राज्यातील मराठ्यांचे मागासलेपण (टक्‍क्‍यांत) 
- 50 हजार ते 1 लाख उत्पन्न : 18.65 
- 2,40,000 पर्यंत उत्पन्न : 21.68 
- 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न : 51.14