औरंगाबाद - मराठवाड्याला तीन ते चार वर्षांपासून दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्याची स्थिती बिकट झाली असून याचा परिणाम शेतमालासह पिण्याच्या पाण्यावर होत आहे. जिल्ह्यातील जमिनीची पाणी पातळी खालावली आहे. विभागात ६०० फुटांपर्यंत पाणी लागत नाही. दुसरीकडे शहर आणि जिल्ह्यात बोरवेल करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने बोअरवेल घेण्याचा सपाटाच सुरू आहे. यात पुनर्भरण प्रक्रिया होत नसल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. 

सततच्या दुष्काळामुळे पाण्याची गरज भागविण्यासाठी नागरिक बोअरवेल घेऊन जमिनीची चाळणी करीत आहेत. विशेष म्हणजे दोन बोअरवेलमध्ये किती अंतर असावे किंवा किती फूट खोल खोदावे, यावर कोणतेही निर्बंध नाही. त्यामुळे शेकडो फूट बोअर खोदण्याची स्पर्धाच लागलेली आहे. मात्र, या सर्वांचा परिणाम भूगर्भातील पाणी पातळीवर होत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याचा विचार केल्यास सुमारे दोन मीटरने जमिनीतील पाणी पातळीत घट झालेली आहे.

जिल्ह्यात पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस कठीण बनत चालली आहे. नागरिकांना टॅंकरने पाणी उपलब्ध करून दिले जात असले तरीही जनावरांचे पाण्यासाठी हाल  सुरू आहेत. भूपृष्ठावरील पाणी संपुष्टात आल्यानंतर भूगर्भातील पाणी पातळी खोल-खोल जात आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने केलेल्या निरीक्षणातून अडीच महिन्यांपूर्वी भूजल पातळी १.६० मीटरने खोल गेल्याचे स्पष्ट झाले होते. पाणी मिळविण्यासाठी लोकांनी खासगी बोअरवेल घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. भूवैज्ञानिकांनी स्पष्ट केल्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यात २०० फुटांखाली पाणीसाठाच नाही. तरीही, ६०० फुटांपर्यंत खोल बोअर घेतले जात आहेत. 

निसर्गचक्र बिघडतेय
भूजल पातळी आणि निसर्गचक्र बिघडविणारा हा प्रकार ठरत आहे. अनेकदा दीड-दोनशे फुटांवर लागलेले पाणी खोल बोअरमधून इतरत्रही जाण्याची शक्‍यता असते. शासकीय कार्यालय किंवा कामासाठी बोअरवेल खोदण्यासाठी शासनाने २०० फूट खोलीची मर्यादा घालून दिली आहे. मात्र, त्याच वेळी खासगी बोअर खोदण्यासाठी कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. नागरिकांनी किती खोल बोअर घ्यावा, यावर निर्बंध नाही.