औरंगाबाद  : स्वच्छ भारत नागरी अभियानात महापालिका अद्याप पिछाडीवरच आहे. वैयक्‍तिक स्वच्छतागृहांची उद्दिष्टपूर्ती एकीकडे निधी पडून आहे; तर दुसरीकडे अद्यापही शहर परिसरातील तब्बल 14 वसाहतींमधील लोक उघड्यावरच नैसर्गिक विधी उरकत आहेत. यामुळे शंभर टक्‍के पाणंदमुक्‍ती करण्यात महापालिका सपशेल अपयशी झाली आहे. 

केंद्राने व राज्य शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाची स्वच्छतागृहे बांधण्याचे आदेश महापालिकांना दिले आहेत. महापालिकेने नागरिकांकडून वैयक्‍तिक स्वच्छतागृहाचा लाभ देण्यासाठी पात्र लोकांकडून अर्ज मागवले. स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी दोन टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार 11 हजार 997 रहिवाशांकडे वैयक्तिक स्वच्छतागृह नाहीत. आतापर्यंत नऊ हजार 421 लाभार्थींचे अर्ज शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले असून, यापैकी सात हजार 414 लाभार्थींना अनुदानाचा पहिला सहा हजार रुपयांचा हप्ता आरटीजीएसद्वारे त्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.

क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेने पूर्ण केलेल्या 606 लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. पहिल्या हप्त्यापोटी लाभार्थींना पाच कोटी 22 लाख 42 हजार रुपये वितरित केले आहेत. सहा हजार लाभार्थ्यांना दुसऱ्या अनुदानापोटी तीन कोटी 60 लाख 60 हजार रुपये वितरित केले आहेत. शासनाकडून या योजनेसाठी महापालिकेला 13 कोटी 95 लाख 89 हजार रुपये एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे. यापैकी आजपर्यंत आठ कोटी 82 लाख 42 हजार रुपये लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानापोटी जमा करण्यात आल्याचे बुधवारी (ता.11) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या प्रस्तावात प्रशासनाने नमूद केले आहे. यावरून पाच कोटी 13 लाख 47 हजार रुपयांचे अनुदान अजूनही पालिकेच्या तिजोरीत पडून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

 
नवीन अर्ज घेण्याची प्रक्रिया बंद 

महापालिकेकडे निधी शिल्लक असतानाही अजूनही वैयक्‍तिक स्वच्छतागृहाअभावी शहराभोवतालच्या हर्सूल, जाधववाडी, मिसारवाडी, ब्रिजवाडी, नारेगाव, मसनतपूर, चिकलठाणा, सातारा, देवळाई, कांचनवाडी, पडेगाव, मिटमिटा, भावसिंगपुरा, पहाडसिंगपुरा, जटवाडा परिसर या भागांतील अनेकांना उघड्यावरच जावे लागत आहे. वर्षभरापासून वैयक्तिक स्वच्छतागृहासाठी नवीन अर्ज घेण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली असल्याने अनेक लोक या योजनेपासून वंचित आहेत, यासाठी नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.