बीड : नवगण राजुरी येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असताना शेतकरी आश्रुबा काळे (वय ९०) उभे राहिले. धनंजय मुंडेंचा संदर्भ देत हे वृद्ध ‘आमच्या धनूभाऊला मुख्यमंत्री करा’ असे शरद पवार यांना म्हणाले. यावर मुंडेंकडे स्मितहास्य करून ‘धनंजयला मुख्यमंत्री करून टाकू,’ असे उत्तर पवारांनी वृद्ध शेतकऱ्याला दिले.

राज्यभरात दुष्काळाची तीव्रता असली तरी बीड जिल्ह्यात अधिक आहे. दुष्काळात सरकारने चारा छावण्या, टॅंकर सुरू केले असले तरी आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. केंद्र व राज्य सरकारला भेटून हा प्रश्‍न मांडणार आहे. त्यावर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे. दुष्काळावर सकारात्मक निर्णय झाले तर सरकारला मदतच असेल. दुष्काळात कुठलेही राजकारण नसून एकत्र काम करण्याची भावना असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. पवार यांनी सोमवारी (ता. १३) तालुक्‍यातील नवगण राजुरी, खडकत (ता. आष्टी), पिंपळवंडी (ता. पाटोदा) आदी ठिकाणी चारा छावण्यांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

पवार म्हणाले, यापूर्वी १९७२, १९७८ व मधल्या काळात झालेल्या दुष्काळाच्या वेळी आपण सरकारमध्ये होतो. १९७२ मध्ये पाणी होते. मात्र, आता मैलोन्‌मैल गेले तरी पाणी दिसत नाही. शेतकरी, शेतमजूर हवालदिल आहेत. टॅंकर सुरू असले तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खेपा नाहीत. अशुद्ध पाणीपुरवठा होतो. चारा छावणी चालकांना देण्यात येणारे अनुदान वाढविण्याबाबत सरकारला बोलून धोरण बदलण्याची विनंती करणार आहोत. फळबागा जळाल्या तर ३५ वर्षांचे नुकसान होते. त्यामुळे बागा वाचविण्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे, पीकविम्याचा फायदा ९५ टक्के शेतकऱ्यांना होत नाही. त्यामुळे सरकारने विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन मार्ग काढावा. यावेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, रोहित पवार, बजरंग सोनवणे, संदीप क्षीरसागर, अक्षय मुंदडा, उषा दराडे, पृथ्वीराज साठे, बाळासाहेब आजबे, सतीश शिंदे, महेंद्र गर्जे आदी उपस्थित होते. 

जिल्ह्यासाठी ३० टॅंकर देणार
जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्यासाठी ३० टॅंकर देऊ. टॅंकरचे भाडे आणि इंधनाचा सर्व खर्च पक्ष करील. यंदाच्या हंगामात चाललेल्या साखर कारखाना चालकांची बैठक घेऊन जिल्ह्यासाठी दुष्काळी मदत देण्याबाबत आवाहन करणार असल्याचे शरद पवार म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी मांडल्या समस्या
- टॅंकरद्वारे येणारे गढूळ पाणी बाटलीत आणून दाखविले.
- १५ किलो चारा गावरान जनावरांना पुरतो; मात्र जर्सी गायींना पुरत नाही. 
- चारा छावण्यांबाबतच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, देयके द्यावीत. 
- पीकविमा, नुकसानभरपाई आणि हमीभावाने धान्य खरेदीचे पैसे मिळाले नाहीत. 
- शेळ्या-मेंढ्यांच्या सांभाळाबाबत कुठलेच नियोजन नाही. 
- सोयाबीन दोन हजार रुपये क्विंटल, तर खत २८०० रुपये क्विंटल.