उस्मानाबाद - खरीप २०१७ च्या पिकविम्यात उस्मानाबाद तालुक्याला सोयाबीन पिकातून वगळण्यात आल्याने फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी सोयाबीनची एकसारखी स्थिती असताना एकाच तालुक्याला का वगळले, असा प्रश्‍न शेतकरी वर्गातून विचारला जात आहे. दरम्यान, तुळजापूर तालुक्याला सर्वाधिक ५४ कोटी, कळंबला ४० तर भूमला ३५ कोटी रुपयांचा पिकविमा मंजूर झाला आहे. 

जिल्ह्यात २०१७ च्या खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे नुकसान झाले होते. पावसाने ओढ दिल्याने अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना सोयाबीनची दुबार पेरणी करावी लागली होती. तर अपुऱ्या पावसामुळे सोयाबीनला अपेक्षित उतारा मिळाला नाही. जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांत अशी स्थिती होती. तसेच जिल्ह्यात सर्वाधिक पेरा सोयाबीनचा झाला होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण मिळविताना सोयाबीनचाही मोठ्या प्रमाणात विमा भरला. मात्र उस्मानाबाद तालुक्याला सोयाबीनच्या विम्यातून वगळले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्वात कमी विमा उस्मानाबाद तालुक्यालाच मिळाला आहे. विमा कंपनीच्या निष्काळजीपणाचा फटका असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे. याबाबात शासन दरबारी पाठपुरावा केला जात नसल्याने शेतकऱ्यांना अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्याला २०१७ मधील खरीपाचा २०५ कोटी एक लाख ३२ हजार रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे. 
 
तालुकानिहाय पिकविमा -
सर्वाधिक पिकविमा तुळजापूर तालुक्याला ५४ कोटी ४८ लाख ८४ हजार रुपयांचा मंजूर झाला आहे.  कळंब ४० कोटी १९ लाख ४५ हजार, भूम ३५ कोटी सहा लाख ९६ हजार, उमरगा २२ कोटी २६ लाख सात हजार, वाशी १३ कोटी सात लाख ३२ हजार, परंडा १२ कोटी २० लाख ५८ हजार, उस्मानाबाद ११ कोटी ६७ लाख ८६ हजार तर लोहाऱ्याला पाच कोटी चार लाख २४ हजार रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे. भूम तालुक्याला अपेक्षेपेक्षा जास्त विमा मिळाला आहे. तर उस्मानाबाद तालुक्याला अपेक्षेपेक्षा फारच कमी विमा मंजूर झाल्याने शेतकरी वर्गातून नाराजीचा सूर मांडला जात आहे. दरम्यान पिकनिहाय याद्या मिळत नसून, शाखानिहाय रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार असल्याने कोणत्या पिकाला किती विमा मिळाला, याची माहिती मिळत नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.