लातूर : प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेत जिल्ह्यासाठी असलेल्या एसबीआय जनरल इन्सुरन्स कंपनीने केंद्र सरकारच्या समितीकडे अपिल केल्यामुळे जिल्ह्यातील २८ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या आगाऊ (अग्रीम) पिकविमा भरपाईचा विषय साडेचार महिन्यापासून लटकला आहे. केंद्राच्या समितीसमोरील शेवटची सुनावणी सोमवारी (ता. १५) पूर्ण झाली असून समितीने दिलेल्या निकालाची माहिती अजून बाहेर आलेली नाही. कृषी विभागाकडून दिवसभर समितीच्या इतिवृत्ताची प्रतीक्षा सुरू होती. दरम्यान समितीच्या निकालाची व व त्यानंतर मिळणाऱ्या भरपाईबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे.

पावसाने खंडामुळे पिकांचे नुकसान

यंदा खरीप हंगामात पावसाने खंड दिल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयबीन पिकासाठी एक सप्टेंबर रोजी पिकविम्याची पंचेवीस टक्के भरपाई मंजूर करण्यात आली. यात एसबीआय विमा कंपनीने भरपाई देण्यासाठी सुरवातीपासून चालढकल केली.

खात्यावर भरपाई जमा करण्याचे मान्य

भरपाईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेनंतर सुरूवातीला हा महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तयारी जिल्हा समितीसमोर दाखवली. तेथून कंपनीने विभागीय आयुक्तांच्या समितीसमोर हा विषय नेला.

तिथे ४३ मंडळाला भरपाई देण्याचे मान्य करून उर्वरित १७ मंडळासाठी फेरमुल्यांकन केल्यानंतर भरपाईची तयारी कंपनीने दाखवली. १७ नोव्हेंबर रोजी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक होऊन त्यात फेरमुल्यांकनानंतर जिल्ह्यातील सर्व साठ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २३ नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर भरपाई जमा करण्याचे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मान्य केले.

भरपाईला नकार देत अपील

त्यानंतर कंपनीने ३२ मंडळातील २ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांना २१५ कोटीच्या अग्रीम भरपाईचे वाटप सुरू केले व २८ मंडळातील भरपाईला नकार देत राज्य सरकारकडे अपील केल्याचे उघड झाले. राज्यस्तरीय समितीने ११ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेऊन कंपनीची याचिका फेटाळून लावत २८ मंडळातील शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले. मात्र, कंपनीने केंद्र सरकारच्या समितीकडे अपिल केले. समितीसमोर सोमवारी अपिलाची सुनावणी झाली असून कृषी आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी या सुनावणीला उपस्थित होते.

आता पुढे काय होणार ?

पिकविमा कंपनीने २८ महसूल मंडळातील आगाऊ पिकविमा भरपाईचा विषय साडेचार महिन्यांपासून ताणून धरला आहे. केंद्राची समिती शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देण्याची आशा कृषी विभागाचे अधिकारी व कृषी तज्ज्ञांना आहे. कंपनीने सलग २१ दिवसांच्या पावसाच्या खंडाचा घेतलेला आधार चुकीचा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. केंद्राच्या समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यास कंपनी पुन्हा काय करणार, याचीही उत्सूकता सर्वांना आहे. विमा कंपनीकडे केंद्राच्या समितीकडील अपिलाची शेवटची संधी असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना भरपाईच्या आशा आहेत.