लातूर - जिल्ह्यात ११ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या गारपीटीत शेतकऱ्यांच्या पिक व फळाचे नुकसान झाले. गारपीटीनंतर जिल्हा प्रशासनाने वेगाने नुकसानीचे पंचनामे करून सरकारला अहवाल देऊन नुकसान भरपाईसाठी निधीची मागणी केली. प्रशासनाने मागणी केलेला सर्व निधी सरकारने मंजूर केला अन् गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसात भरपाईच्या रक्कमेचे वाटपही झाले. गारपीटीनंतर महिन्यातच भरपाईची रक्कम हाती आल्याने शेतकरी सुखावले असून शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच सरकारच्या गतीमान प्रशासनाचा प्रत्यय आला आहे.

जिल्ह्यातील दहापैकी सात तालुक्यात ११ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान गारपीट झाली होती. यात खरीपातील काही पिकांसोबत  रब्बी पिकांना फटका बसला होता. ऊसासह आंबा व अन्य फळ पिकांचे मोठे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील ५१ हजार २७० शेतकऱ्यांच्या वीस हजार ५४४ हेक्टवरील पिके तसेच फळपिकांना बाधा पोहचली होती. गारपीटीनंतर सरकारने लागलीच नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देऊन दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार प्रशासनातील गाव पातळीवरील कर्मचाऱ्यांनी नुकसानीचे वेगाने पंचनामे करून अहवाल दिला होता. जिल्हा पातळीवर अहवालाची माहिती एकत्र केल्यानंतर जिल्ह्यात १७ हजार १४६ हेक्टर जिरायत जमिनीवरील व दोन हजार ९७० हेक्टर बागायत जमिनीवरील पिकांचे तर ४२८ हेक्टरवरील फळबागांचे नुकसान झाल्याचे पुढे आले. सरकारने जिरायत जमिनीवरील पिकांसाठी सहा हजार आठशे रूपये प्रतिहेक्टर, बागायत जमिनीवरील पिकांसाठी १३ हजार पाचशे रूपये प्रतिहेक्टर तर फळपिकांसाठी अठरा हजार रूपये प्रतिहेक्टर भरपाई मंजूर केली होती. त्यानुसार जिरायती पिकांच्या भरपाईसाठी ११ कोटी ६५ लाख ९१ हजार २३६ रूपये, बागायती पिकांसाठी चार कोटी ९८ हजार ९१५ तर फळबागांच्या भरपाईसाठी ७७ लाख तीन हजार शंभर रूपये अशी एकूण १६ कोटी ४३ लाख ९३ हजार रूपये निधीची मागणी प्रशासनाने सरकारकडे केली. ही मागणी सरकारने केवळ पंधरा दिवसात मंजूर करून प्रशासनाला १५ मार्च रोजी निधीही उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हा निधी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा केला व बॅंकांनीही त्याचे वाटप सुरू केले.  

गारपीटीनंतर आदेश येताच नुकसानीचे पंचनामे करून सरकारकडे भरपाईसाठी निधीची मागणी केली. पंधरा दिवसातच निधी मंजूर होऊन उपलब्धही झाला. निधीचे तालुकानिहाय वाटप करून संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर भरपाईची रक्कम जमा केली. सद्यस्थितीत भरपाईच्या बहुतांश रक्कमेचे वाटप शेतकऱ्यांना झाले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली गाव पातळीपासून ते जिल्हा पातळीवरील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वय साधून योगदान दिले. सरकारकडूनही तेवढ्याच तत्परतेने प्रतिसाद मिळाल्याने गारपीटीनंतर केवळ एक महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हाती भरपाईची रक्कम देता आली.

- डॉ. अनंत गव्हाणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, लातूर.