बीड - जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुढील वर्षीच्या (2017 - 18) जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 296 कोटी 40लाख 13 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंगळवारी (ता. तीन) मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. 

खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, आमदार भीमराव धोंडे, आमदार आर. टी. देशमुख, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार संगीता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, अपर जिल्हाधिकारी अनिल पवार, शंकर नागरे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 

या वर्षाच्या 298 कोटी 40 लाख 13 हजार रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 204 कोटी 74 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 89 कोटी 60 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी दोन कोटी सहा लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय टंचाई, नैसर्गिक आपत्ती जलयुक्त शिवार यासाठी विशेष निधी देण्यात आल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे नादुरुस्त ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी आढावा घेऊन आराखडा तयार करावा आणि तो शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे निधी मागणीसाठी पाठवावा अशी सूचना श्रीमती मुंडे यांनी केली. वीज व्यवस्थेमधील दोषांकडे लक्ष वेधत, अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी नवीन रोहित्रांच्या गरजा पूर्ण करताना ग्रामीण जनतेचे हाल होऊ नयेत यासाठी लक्ष द्या अशा सूचनाही त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. 

एका महिन्यात नादुरुस्त शाळांचा दुरुस्ती छायाचित्रासह आराखडा तयार करावा आणि दुरुस्तीसाठीच्या प्राधान्यक्रमानुसार वर्गीकरण करावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

प्रारंभी पालकमंत्री मुंडे यांच्या हस्ते क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवाणे आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या योजनांची माहिती दिली.