औरंगाबाद - कचराकोंडीच्या नावाखाली गेल्या आठ महिन्यांपासून महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च करून शहराच्या विविध भागांत कंपोस्टिंग पीट बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन प्रभारी आयुक्तांनी विशेषाधिकार वापरून या कामांचे कंत्राट दिले; मात्र अनेक ठिकाणचे हे पीट सध्या धूळ खात पडून आहेत.

शहरातील कचराकोंडीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले होते. त्यामुळे शासनाने राज्यभरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे तज्ज्ञ अधिकारी शहरात पाठविले. त्यांनी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी तातडीने कंपोस्टिंग पीट उभारण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार तत्कालीन प्रभारी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी विशेषाधिकार ६७ (३) सीमध्ये पाच कोटी ४५ लाख रुपये खर्च करून ४३० कंपोस्टिंग पीटचे बांधकाम करण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. इंदूरच्या धर्तीवर करण्यात आलेल्या या पीटवर नंतर नगरसेवकांनीच आक्षेप घेतला व काम थांबविण्यात आले. असे असले तरी ज्या ठिकाणी काम पूर्ण झाले त्यातील अनेक ठिकाणी पीटचा वापर केला जात नाही. ते धूळ खात पडून आहेत, तर काही ठिकाणी काम निकृष्ट झाले आहे.  

जागांचे वरातीमागून घोडे  
चार प्रक्रिया केंद्रांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जागा निश्‍चित केल्या; मात्र या जागांचे वाद उफाळून आल्यामुळे कचरा प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. पडेगाव येथील जागेत महापालिकेने काही व्यापाऱ्यांना भूखंड दिले होते. त्यांच्याकडून नाममात्र पैसे भरून घेतल्यानंतर प्रशासनाने कुठलीच प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे या व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन महापालिकेची कोंडी केली. हर्सूल येथील जागेच्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने दाखविण्यात आल्याने नागरिकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. चिकलठाणा येथील जागेची मोजणी महापालिकेने करून घेतली नव्हती. त्यामुळे हद्द ठरविताना प्रशासनाला नाकीनऊ आले.

अहवाल दडपला
नगरसेवकांच्या आक्षेपानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी जुलै महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कंपोस्टिंग पीटच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित कंत्राटदाराचे बिलही थांबविण्यात आले; मात्र अद्यापपर्यंत चौकशी अहवाल समोर आलेला नाही.