औरंगाबाद - कचराकोंडीला सहा महिने पूर्ण झाले असले तरी महापालिका प्रशासनासमोरील अडचणी सुरूच आहेत. रोज दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत; मात्र काम करण्यास विरोध होत असल्याने प्रकल्प लांबणीवर पडत आहे. सध्या १६ टनांच्या प्रकल्पासाठी शेड उभारणीचे काम फक्त चिकलठाण्यात सुरू आहे. पूर्ण प्रकल्प सुरू होण्यासाठी पुढील वर्षच उजाडण्याची शक्‍यता आहे. 

चिकलठाणा, पडेगाव येथे सुमारे दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी एजन्सी निश्‍चित करण्यात आली. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी सिव्हिलची कामे करण्याचे कंत्राटदेखील देण्यात आले. घरोघरी जाऊन कचरा जमा करणे व त्याची वाहतूक करण्याची निविदाही अंतिम होण्याच्या मार्गावर आहे. कचराकोंडी फोडण्यासाठी एवढे दिवस निविदा प्रक्रियेचे कारण दिले जात होते; मात्र आता जागेचे वाद कायम असल्याने प्रकल्प लांबणीवर पडत आहेत. हर्सूल येथे अत्याधुनिक पद्धतीने प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे; मात्र तेथे नागरिक विरोध करीत आहेत. पडेगावचे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. दरम्यान, चिकलठाणा येथे फक्त १६ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शेड उभारणीचे काम सुरू आहे. असे असले तरी तीनशे टनांचे प्रकल्प सुरू होण्यास पुढील वर्ष उजाडेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

एमजीएम आले धावून 
चिकलठाणा व हर्सूल व पडेगाव येथे सुमारे २० हजार टन कचरा गेल्या पाच महिन्यांपासून पडून होता. त्याचा नागरिकांना त्रास होत असल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने एमजीएमची मदत घेतली आहे. सोमवारपासून (ता. २४) एमजीएमने कचऱ्यावर औषधी फवारणी सुरू केल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. 

चिकलठाण्यात जागा मोजणी 
दुग्धनगरीच्या जागेवर कचरा डेपो सुरू करण्यात आला आहे. ही जागा वर्षानुवर्षे महापालिकेच्या ताब्यात आहे, असे असताना अद्याप जागेची मोजणी करून हद्द निश्‍चित करण्यात आलेली नव्हती. या ठिकाणी प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय देखील पाच महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतरही हद्दीची आठवण प्रशासनाला झाली नाही. आता पैसे भरून मोजणी करून घेतली जात आहे.

वाद मातोश्रीपर्यंत
शहरात कचऱ्याचे अद्याप जागोजागी ढीग साचलेले असताना या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे कंत्राट देण्यावरून महापालिकेत स्थायी समिती सभापती आणि सदस्यांमध्येच ठिणग्या पडत आहेत. स्वकीयांसह भाजप, काँग्रेस व एमआयएमच्या सदस्यांच्या विरोधाचा सभापती राजू वैद्य यांना सामना करावा लागत आहे. हा वाद मिटावा यासाठी खासदारांनी केलेल्या प्रयत्नांनाही फारसे यश आले नसल्याने आता हा वाद मातोश्रीपर्यंत गेला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे ३६ कोटी रुपयांचे कंत्राट मायोवेसल्स कंपनीला देण्याचा ठराव महापालिका प्रशासनाने ता. २९ ऑगस्टला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला होता. काही सदस्यांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतरही सभापती राजू वैद्य यांनी तो ठराव मंजूर केला. त्यावरून सभापतींविरुद्ध सदस्य असा वाद पेटला आहे. स्थायीमधील १५ पैकी १४ सदस्य सभापतींच्या विरोधात आहेत. यात एमआयएम, काँग्रेस तसेच भाजप आणि सत्ताधारी शिवसेनेच्या सदस्यांचाही समावेश आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी शिवसेनेच्या पाच सदस्यांची बैठक घेतली. महापौर घोडेले आणि सभागृह नेता विकास जैन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला ऋषिकेश खैरे, सिद्धांत शिरसाट, स्वाती नागरे, रूपचंद वाघमारे आणि शिल्पाराणी वाडकर हे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी पाचही सदस्यांनी सभापतींविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला. तसेच यापुढे आम्ही सभापतींना सहकार्य करू शकत नाही, त्यामुळे पक्षाने त्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणीदेखील केली. त्यानंतर आता हे प्रकरण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत गेल्याचे समजते.