औरंगाबाद - वसतिगृहांतील विद्यार्थिनींची सुरक्षितता महत्त्वाची असल्याने अधीक्षकपदी महिलाच असली पाहिजे, असा आदेश २०११ मध्ये सरकारने काढलेला आहे; मात्र समाजकल्याण विभागाच्या मराठवाड्यातील वसतिगृहांतील चित्र काही वेगळेच आहे. अभ्यास मंडळाने केलेल्या पाहणीत उस्मानाबाद, लातूर जिल्हे, तसेच बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार व परभणीतील पूर्णा येथील मुलींच्या वसतिगृहांत अधीक्षक पुरुष असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली.

मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहांचा अभ्यास अहवाल नुकताच समितीने सादर केला आहे. यातील नोंदीनुसार बहुतांश शासकीय मुलींच्या वसतिगृहांत महिला अधीक्षक नाहीत. या सर्व वसतिगृहांची क्षमताही किमान शंभर मुलींची असताना तिथे एकही पूर्णवेळ कर्मचारी नाही. काही शासकीय वसतिगृहांत तर चक्क पुरुष कर्मचारी काम करतात. अशा वसतिगृहांत मुली प्रचंड दबावाखाली असल्याचे दिसून आले, असे अहवालात नमूद केले आहे.

या ठिकाणी आहेत पुरुष अधीक्षक 
शासकीय वसतिगृहे : वाशी (जि. उस्मानाबाद), देवणी आणि बावची (जि. लातूर), शिरूर कासार (जि. बीड), पूर्णा (जि. परभणी) आणि विद्युतनगर (जि. नांदेड). अनुदानित वसतिगृहांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वैजापूर येथील लाल बिंडा वसतिगृह आणि नांदेड येथील शिक्षण विकास मुलींचे वसतिगृह नांदेड या ठिकाणी पुरुष अधीक्षक आहेत.