औरंगाबाद - गुंठेवारी वसाहतींमधील भूखंडांना 150 चौरस मीटरपर्यंत 120 रुपये तर 151 पासून पुढील चौरस मीटर बांधकामांना प्रति चौरस मीटर 770 रुपये विकास शुल्क आकारण्यासंदर्भात येत्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय ठराव ठेवण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 अस्तित्वात आल्यानंतर गुंठेवारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शासनाने ठरवून दिलेल्या दराच्या 50 टक्‍के दराने विकास शुल्क आकारण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले; मात्र सध्याच्या पद्धतीनुसार 55.76 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या आकाराच्या भूखंडालाही याच दराने विकास शुल्क आकारण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी विकास आकाराचा दर व प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारा दर यांत मोठी तफावत आहे. मंजूर रेखांकनासाठी आकारण्यात येणारा दर प्रति चौरस मीटर 770 व जमीन विकास शुल्क वार्षिक मूल्यदर तक्‍ता यात नमूद केलेल्या दराच्या 0.5 टक्‍के आहे. त्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या गुंठेवारी भागातील दर फार कमी असल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी 150 चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडासाठी सध्याचा प्रचलित 120 रुपये प्रति चौरस मीटर तसाच ठेवून यापेक्षा अधिक 151 चौरस मीटरपेक्षा पुढे क्षेत्रफळ असणाऱ्यांना व ज्यांच्याकडे मालकी हक्‍काची अधिकृत कागदपत्रे आहेत, त्यांच्या भूखंडांना नियमित दराने प्रति चौरस मीटर 770 व जमीन विकास शुल्काची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुंठेवारी भागात 90 टक्‍के मालमत्ता या 150 चौरस मीटरपेक्षा कमी आहेत, यामुळे गुंठेवारी भागातील केवळ दहा टक्‍के मालमत्ताधारकांना ही वाढ लागू होऊ शकेल.

सुविधा देऊन असमानता दूर करावी लागणार
गुंठेवारी भागातील मालमत्तांच्या विकास शुल्कात वाढ करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले आहे. उत्पन्न वाढीसाठी आणि मंजूर रेखांकनातील मालमत्ताधारकांच्या बरोबरीने शुल्क आकारण्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे; पण मंजूर रेखांकनातील रहिवाशांना ज्या सोयीसुविधा दिल्या जातात, त्या सोयीसुविधा गुंठेवारी भागातील रहिवाशांना देणार का? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे. शुल्क वाढलेच पाहिजेत; मात्र त्याप्रमाणेच रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, वीज या पायाभूत सुविधादेखील गुंठेवारी भागात देऊन गुंठेवारी वसाहती व मंजूर रेखांकनातील वसाहतींमध्ये समानता आणण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्न करणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.