हिंगोली : जिल्ह्यातील सिंचनाचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर आहे. पण, आता हिंगोली जिल्‍ह्यासह नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यात पैनगंगा, पूर्णा आणि कयाधू नद्यांवरील २३ बंधारे आणि विदर्भ-मराठवाड्यातील नद्यांना जोडणाऱ्या १६ पुलांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. यासाठी खासदार हेमंत पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्या आधारे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी (ता. १२) झालेल्या बैठकीत. बंधारे आणि पुलांना मान्यता देण्यात आली.

ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण सात बंधारे प्रस्तावित आहेत. हे सात बंधारे पूर्ण झाल्यास १० हजार ६१० हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्राखाली येण्यास मदत होणार आहे. यामुळे नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सातत्याने टंचाईग्रस्त असणाऱ्या आदिवासी तालुक्याचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील १०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. यासाठी एक हजार ६०० कोटी रुपये खर्च होणार असून, प्रति वर्षी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. याचा फायदा मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागासह विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव यातालुक्यांना होणार आहे.

पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. कयाधू नदीवर १२ बंधारे प्रस्तावित असून त्यापैकी सुमारे नऊ बंधाऱ्यांचे जलसंधारण विभागामार्फत काम करण्यात आले आहे. गुरुवारी झालेल्या या बैठकीत या प्रकल्पांच्या कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली.

विदर्भ मराठवाडा सेतू अंतर्गत १६ पुलांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे यवतमाळ, नांदेड व हिंगोली हे जिल्हे जोडले जाणार आहेत. याभागातील ऊस, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना या पुलांमुळे किमान ४० किमी फेरा वाचणार आहे. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहणार आहेत.

- हेमंत पाटील, खासदार