हिंगोली - राज्यात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतागृहांच्या बांधकामांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. सरकारकडून केवळ पाच जिल्ह्यांसाठी वीस कोटी रुपयांचा निधी देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित निधी मिळणार कधी, असा प्रश्‍न कायम आहे.

राज्यात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतागृह बांधकामाची मोहीम राबविली जात आहे. या अभियानांतर्गत लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी गावात जाऊन स्वच्छतागृहाबाबत प्रबोधन करीत आहेत. याशिवाय सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची माहितीही देत आहेत.

सरकारकडून मदत मिळत असल्याने ग्रामीण भागात गावकऱ्यांनी स्वखर्चातून स्वच्छतागृहाचे बांधकाम केले आहे. राज्यात सुमारे आठ ते नऊ लाख स्वच्छतागृहांचे बांधकाम झाले आहे. मात्र, या गावकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडून निधीच देण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत स्वच्छतागृहांची बांधकामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे पाणंदमुक्तीसाठी 2 ऑक्‍टोबरची अंतिम मुदत देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांसाठी आता एका महिन्यांनी मुदत वाढविली आहे.
अनुदानाच्या निधीसाठी सर्वच जिल्ह्यांतून ओरड होत असताना आता केंद्र सरकारने 351 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे; मात्र अद्यापही या निधीचे योग्य प्रमाणात जिल्ह्यांना वाटप झाले नाही. त्यानंतर आता राज्यस्तरावर पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्था यांच्यासाठी राखीव ठेवलेला निधी पाच जिल्ह्यांना देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यास पाच कोटी रुपये, अमरावती जिल्ह्याला तीन कोटी, जालना सात कोटी, यवतमाळ तीन कोटी, तर सोलापूर जिल्ह्याला दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडे प्राप्त झालेला निधी कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा लाभार्थ्यांसह जिल्हा परिषदांनाही लागली आहे.