औरंगाबाद : वाढत्या एनपीएमुळे आयडीबीआय बॅंक संकटात सापडली होती. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) या बॅंकेतील 51 टक्के भागीदारी खरेदी केली. त्यानंतर आयडीबीआय आता खासगी बॅंक म्हणून ओळखली जाणार असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅंकेने केली आहे. दरम्यान, बॅंकेचे नाव बदलण्याची शिफारस एलआयसीने रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली होती; मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने यास नकार दिला. 

आयडीबीआयच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर तिमाहीमध्ये 4185.48 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. एनपीएत सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे बॅंक नफ्याऐवजी तोट्यात गेली. बॅंकेचा एनपीए 29.67 टक्‍क्‍यांवर पोचला होता. एलआयसीने जानेवारी महिन्यात आयडीबीआय बॅंकेतील 51 टक्के भागीदारी खरेदी केली होती. रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात एलआयसीच्या वतीने 51 टक्के भागीदारी खरेदी करण्यात आल्यानंतर 21 जानेवारी 2019 पासून आयडीबीआयला खासगी बॅंकेचा दर्जा देण्यात आला आहे. याआधी रिझर्व्ह बॅंकेने आयडीबीआयला तत्काळ सुधारणांच्या (पीसीए) श्रेणीमध्ये ठेवले होते. आता आयडीबीआयमध्ये बॅंकिंग आणि विमा अशा दोन्ही सेवा ग्राहकांना मिळणार आहेत. तसेच बॅंकेचे सध्याचे व्याजदर, बॅंकिंग सेवांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचेही बॅंकांच्या तज्ज्ञांतर्फे सांगण्यात येत आहे. या बॅंकेच्या मराठवाड्यात 34 शाखा आहेत. 

खासगीकरण धोक्‍याचेच -
आयडीबीआयचे खासगीकरण होणे ही चांगली गोष्ट नाही. बॅंकींगचे धोरण हे चुकीचे आहे. सार्वजनिक बॅंकांवर सरकारचे लक्ष असते. खासगी बॅंका या मुक्‍त असतात. ही बॅंक पूर्वीपासून तोट्यात आली आहे. एलआयसीने जरी 51 टक्‍के भागीदारी केली तरीही ती नफ्यात येईलच, असे नाही. उद्या ती तोट्यात गेल्यास बॅंकेतील आणि एलआयसीतील सर्वसामान्यांनी गुंतवलेला पैसाही अडचणीत येण्याची शक्‍यता बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी व्यक्‍त करीत आहेत. 

 

आयडीबीआयची 51 टक्‍के भागीदारी एलआयसीने खरेदी केली आहे. यामुळे आता एलआयसीचे इतर बॅंकांतून होणारे व्यवहार आयडीबीआय बॅंकेतून होतील. यासह बॅंकेच्या माध्यमातून एलआयसीच्या विविध पॉलिसी विकण्याच्या कामांची जबाबदारी या बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांवर येईल. बॅंकांचे खासगीकरण धोक्‍याचे आहे. यावर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. यामुळे यात गैरप्रकार होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. 
- देविदास तुळजापूरकर, बॅंकिग तज्ज्ञ