नांदेड: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरींचा लाभ देण्यात असला तरी सिंचन विहिरींसाठी कुशल, अकुशल या प्रक्रियेनुसार मिळणाऱ्या मोबदल्यासाठी निकषांच्या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात १६ हजार सिंचन विहिरींपैकी ११ हजार ७०३ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. वर्षभरात केवळ २८७ सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यात आली आहे.

बेरोजगारांच्या हाताला काम आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ‘मागेल त्याला काम’ या संकल्पनेतून केंद्राची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यान्वित आहे. या योजनांमार्फत शेततलाव, सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात येतात. गावपातळीवर ग्रामसभेच्या मान्यतेने सिंचन विहिरींचे मागणी प्रस्ताव पंचातय समितीकडे वर्ग करण्यात येतात. योजनेच्या लाभासाठी किमान साठ आर जमिनीचे निकष लागू करण्यात आल्याने अल्पभूधारक शेतकरीही योजनेस पात्र ठरत आहेत.

मजुरांच्या रोजगारासाठी पदमोड  
जिरायती क्षेत्र ओलीताखाली आणण्यासाठी सुरवातीच्या काळात शेतकऱ्यांनी नरेगाच्या सिंचन विहिरींना अधिक पसंती दिली. मात्र, योजनेच्या लाभासाठी मजुरांचे जॉब कार्ड, नोंदी, ऑनलाइन मस्टर यासह विहिरीच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्यापासून खरेदीच्या पावत्यांपर्यंत जाचक अटींमुळे लाभार्थी शेतकरी मेटाकुटीला आले. विहिरीच्या खोदाई कामासाठी मजुरांना शासनाकडून थेट बॅंक खात्यात रोजगार वर्ग केला जात असला तरी उशिरा पैसे मिळत असल्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यास मजुरांचा रोजगार द्यावा लागतो. 

सिंचनविहीरींच्या मागणीत घट 
या शिवाय तांत्रिक प्रक्रियेसाठी ग्रामरोजगार सेवकापासून ग्रामसेवक, गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत मनधरणी करताना लाभार्थी शेतकऱ्यांवर सिंचन विहीर म्हटले की, नको रे बाबा... असे म्हणण्याची वेळ येते. त्यामुळे पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या मागणीत कमालीची घट झाली आहे.

हेही वाचा...चक्क अंत्यविधीचे साहित्य घेऊन शेतकरी गेला मंत्रालयात

तीन तालुक्यातून मागणी नाही
दरम्यान, २०११ पासून जिल्ह्यात १६ हजार सिंचन विहिरींपैकी ११ हजार ७०३ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. पंचायत समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार जिल्हा प्रशासनाने यंदा केवळ २८७ सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या ११ सिंचन विहिरींचा समावेश आहे. किनवट तालुक्यात सर्वाधिक ५१, तर लोहा, नायगाव, मुखेड तालुक्यातून निकषानुसार मागणी प्रस्ताव सादर नसल्याचे समोर आले आहे.

जाचक अटींमुळे फिरविली पाठ 
एकूण सिंचन विहिरींच्या सरासरीमध्ये किनवट तालुक्यात सर्वाधिक एक हजार ८७२, त्या खालोखाल लोहा तालुक्यात एक हजार ७९८ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यानुसार बिलोली तालुक्यात केवळ ४४ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असली तरी यंदा लोहा तालुका सिंचन विहिरींच्या मागणीमध्ये निरंक आहे. जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांनी यंदा योजनेच्या सिंचन विहिरींकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.

येथे क्लिक करा...‘या’ कारणामुळे गुदमरतोय ज्येष्ठांचा श्वास

कामाचा तपशील 
एकूण कामे - १६ हजार ८०६
पूर्ण कामे - ११ हजार ७०३
चालू कामे - एक हजार ८९८
दोन वर्षांत नव्याने मान्यता - तीन हजार २०५

या वर्षी तालुकानिहाय मंजूर कामे
अर्धापूर - ३३, भोकर - २२, बिलोली - ३५, देगलूर - पाच, धर्माबाद - १५, हदगाव - ३९, हिमायतनगर - चार, कंधार - २३, किनवट - ५१, लोहा - शून्य, माहूर - १९, मुदखेड - १८, मुखेड - शून्य, नायगाव - शून्य, नांदेड - २०, उमरी - तीन

शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत
जनेंतर्गत तालुका स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक लाभांच्या सिंचन विहिरीच्या प्रस्तावांना निकषानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. बहुतांश प्रस्तावांमध्ये कमी क्षेत्राची नोंद असल्याने त्रुटीत निघत असले तरी जिरायती क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत.
- आर. एल. पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नरेगा.