औरंगाबाद - प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत देशात मोठ्या संख्येने बॅंक खाती उघडण्यात आली. नोटाबंदीनंतर या खात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. 31 मार्चपर्यंत ही संख्या महाराष्ट्रात दोन कोटी 21 लाखांच्या घरात पोचली. मात्र, मोठ्या उत्साहाने उघडलेल्या या खात्यांपैकी 40 टक्‍के खाती निष्क्रिय असल्याचे जागतिक बॅंकेने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.

महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, पंतप्रधानजनधनच्या खात्यात पैसे पाठवतील, या आशेने अनेकांनी दोन-दोन खाती उघडली. यात गॅस सिलिंडरवरील अनुदान, सरकारच्या विविध योजनांची शिष्यवृत्ती जमा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. काही प्रमाणात पैसे जमाही झाले. उद्दिष्ट देण्यात आल्याने बॅंकांनीही देशभरातील 20 कोटी आकडा दाखविण्यासाठी संगणक प्रणालीतील "प्रॉडक्‍ट कोड'मध्ये बदल करीत सर्वसाधारण खाते "जनधन'मध्ये परावर्तित केले.

एकूणच या योजनेत नियोजन नव्हते आणि दबाब असल्याने बॅंकांनी हे बदल करीत सरकारला फसवले. खात्यांची संख्या एवढी वाढली, की आता बॅंकांना हे खाते न उघडण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. जनधन खात्यांवर आता शिल्लक नसल्यास त्या खातेधारकांवर 142 रुपये दंड लावण्यात येत आहे. यामुळेच अनेक खाती निष्क्रिय असल्याचे सर्व्हेतून समोर आल्याचे तुळजापूरकर यांनी सांगितले.

राज्यातील खात्यांवर एक नजर
दोन कोटी 21 लाख 39 हजार 605 जनधनची खाती 31 मार्च 2018 पर्यंत उघडण्यात आली. यातील 25 टक्‍के खाती ही "झिरो बॅलेन्स'वरची आहे. एक कोटी 53 लाख 42 हजार 563 खातेधारकांना रुपे डेबिट कार्ड वाटप करण्यात आले. या खात्यामध्ये चार हजार 491 कोटी रुपये जमा आहेत.