औरंगाबाद - पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात आर. आर. पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, राज्य सरकार मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ शकते, असे पत्र  पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे. 

मराठा आरक्षणासाठी सुरवातीच्या काळात लाखोंच्या संख्येचे राज्यभर मूक मोर्चे निघाले. मात्र, सरकार दखलच घेत नसल्याने आक्रमक झालेल्या समाजबांधवांनी शांततेचा मार्ग सोडून दिला. जलसमाधी, बलीदान या सारखे टोकाचे पाऊल उचलले, रास्ता रोको केला. मात्र, तरीही सरकारने गांभीर्याने घेतलेच नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या समाजबांधवांना पुन्हा एकदा आंदोलकांची हाक द्यावीच लागेल, अशी चर्चाही सुरू केली आहे. वैद्यकीयसाठी आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी मागणी करीत मुंबईत आंदोलनही सुरू करण्यात आले आहे. 

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणातून प्रवेश न देण्याचा निर्णय दिला. या अनुषंगाने श्री. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात म्हटले, की सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणातून प्रवेश न देण्याचा निर्णय दिला असला तरी राज्य सरकारच्या हातात विद्यार्थ्यांना न्याय देणे शक्‍य आहे. सदर पत्रात देशातील अशा प्रकारचे अनेक संदर्भ दिले. ज्यामध्ये राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद केले. त्यामुळे राज्य सरकारने यातून अंग काढू नये, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने शेवटच्या विद्यार्थ्याला जागा उपलब्ध करून देण्याची व संपूर्ण फीस भरण्याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी श्री. पाटील यांनी या पत्रातून केली आहे.