औरंगाबाद  - ज्या ऐतिहासिक वास्तूचे अस्तित्व नामशेष करण्याचे काम झाले, त्यात शुक्रवारी (ता. सात) खासगेटचे नाव जोडले गेले. हे गेट पाडून तेथे रस्ता तयार करण्याची वकिली महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. स्ट्रक्‍टचरल ऑडिटचा अहवाल पुढे करून खासगेटचे अस्तित्व रात्रीच्या अंधारात पुसण्यात आले.

शहरात एकापाठोपाठ एका ऐतिहासिक वास्तूची होणारी पाडापाड नित्याचीच बनली आहे. फाजलपुरा पूल, दर्गा पूल, नहर ए अंबरी, दमडी महाल यापाठोपाठ या यादीत शुक्रवारी (ता. सात) रात्री खासगेटचे नाव जोडले गेले. मुळात जालना दरवाजा किंवा खासगेटच्या पाडापाडीसाठी महापालिकेतील अधिकारीच अधिक आग्रही होते. साधारण 2016 च्या अखेरीस झालेल्या शहरातील हेरिटेज कमिटीच्या बैठकीत जिन्सी ते एमजीएम रस्ता रुंदीकरणाचा विषय आला. तेव्हा त्यात खासगेटमधून जाणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणात अडथळा येत असल्याचे सांगत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हा दरवाजा पाडण्याचा सूर आळवला. या मागणीला त्याच बैठकीत लगोलग झालेला विरोध पाहता अधिकाऱ्यांनी आयुक्त आणि हेरिटेज कमिटीच्या सदस्यांना समजावून सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. हा प्रयत्न विफल झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्या दरवाजाचे ऑडिट करून नंतर निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यामुळे खासगेटचे अस्तित्व पुसण्याचा प्रकार थोडा लांबणीवर पडला. स्ट्रक्‍टरल ऑडिट करूनही पाडापाडीचे काम निश्‍चित करण्यात आले आणि शुक्रवारी हा निर्णय अमलात आणला गेला.

... हा खासगेटचा गुन्हा
ऐतिहासिक वास्तुंचा भरणा असलेल्या औरंगाबादेतील 160 ऐतिहासिक स्थळांचा समावेश शहराच्या हेरिटेज वास्तूंच्या यादीत करण्यात आला आहे. या यादीतील वास्तूंची परिस्थितीही धड नाही. या यादीत नसलेल्या वास्तूंना थेट पाडण्याचा विडाच महापालिकेने उचलला आहे. हेरिटेज वास्तूंच्या यादीत नसणे हाच काय तो खासगेटचा गुन्हा ठरला आहे.

परिसरातील बांधकामांना परवानगी
खासगेटच्या पाडापाडीला होणारा विरोध पाहता येथील रस्ते रुंदीकरण मोहिमेला काही काळ विराम देण्यात आला होता. असे असताना या रस्त्यालगत बांधकामांना परवानगी मात्र देण्यात आली. खासगेटभोवती होऊ घातलेल्या बांधकामांनाही अशाच परवानग्या देण्याचे काम सुरू राहिले. रस्ता रुंदीकरणासाठी या दरवाजाचा बळी जाणार याची चर्चा परिसरातील नागरिकांमध्ये तेव्हापासुन सुरू होती.