धाराशिव : जिल्ह्यातील धाराशिव तसेच उमरगा तालुक्यातील काही गावांत मराठा समाजातील नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांवर ‘कुणबी’ अशा नोंदी आहेत. याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे गेला आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबीयांना याचा काय फायदा होईल, याद्वारे ‘ओबीसी’मध्ये समावेश होईल का, याबाबत नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा होत आहे.

अंतरवली सराटी (जि. जालना) येथे मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर शासनाकडून आरक्षणाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महसूल विभागाकडून जुने दस्तऐवज मिळविले जात आहेत. धाराशिव तालुक्यात काही दस्तऐवज प्रशासनाला मिळाले आहेत.

१९१० पासून ते १९६० पर्यंतच्या काही ‘गाव नमुना नंबर १४’ मध्ये या नोंदी दिसत आहेत. यावर ‘कुणबी’ असा उल्लेख आढळतो. धाराशिव तालुक्यातील कारी, कौडगाव, आंबे जवळगा, राजुरी, उत्तमी कायापूर, येडशी आदी गावांत या नोंदी दिसून येत आहेत. तर उमरग्यातील आलूर, गुंजोटी, येळी, मुरुम, कुन्हाळी या गावांत अशा नोंदी आहेत.

इंग्रज, निजाम काळातील दस्तऐवज

सध्या महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आलेली काही गावे पूर्वी इंग्रज राजवटीकडे होती. तर ज्या उर्वरित गावांत ‘कुणबी’ अशा नोंदी आहेत, त्या स्वातंत्र्यानंतरच्या असल्याचे दिसत आहे. मराठवाड्यात निजामाची तर पश्चिम महाराष्ट्रात इंग्रजांची सत्ता होती. इंग्रज सत्तेकडून दस्तऐवज व्यवस्थितरीत्या जतन करून ठेवले जात होते.

अर्थात त्यांच्याकडे गावनिहाय माहिती एकत्रित केली जात होती. जन्म-मृत्यू याची नोंद चांगल्या प्रकारे घेतली जात असावी. निजामाकडे मात्र तशी काही व्यवस्था नसा

वी. त्यामुळे मराठवाड्यातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दस्तऐवज दिसून येत नाहीत. स्वातंत्रपूर्व काळातील इंग्रजांचे दस्तऐवज ‘महसूल’च्या निदर्शनास आले आहेत. तर उमरगा तालुक्यातील नोंदी या स्वातंत्र्यानंतरच्या दिसत आहेत. दोन्ही तालुक्यांतील कागदपत्रांवर ‘कुणबी’ असा उल्लेख आहे.

‘गाव नमुना नंबर १४’ काय आहे

‘गाव नमुना नंबर १४’ हा दस्तऐवज म्हणजे महसूल प्रशासनाची एक नोंदवही आहे. त्यावर जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेतल्या आहेत. मृत्यूचे कारण लिहिताना ‘प्लेगने,’ ‘हगवणीने,’ ‘पोटशुळाने,’ ‘जाळतापीने’ असे नमूद केल्याचे दिसत आहे.

शिवाय जातनिहाय नोंदी असून, त्यावर काही जणांच्यापुढे नावापुढे ‘कुणबी’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवाय स्त्री-पुरुष असा उल्लेख करून त्यांचे वयही नोंदविले आहे. यापूर्वी हा दस्तऐवज फारसा चर्चेत नव्हता. शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत जुन्या नोंदी तपासण्याचे काम सुरू केल्यानंतर असे दस्तऐवज दिसून येत आहेत.

जुने रेकॉर्ड तपासल्यानंतर ‘कुणबी’ असा उल्लेख असणारे दस्तऐवज आम्ही एकत्रित केले. त्यानुसार त्याचा अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. तेथून तो शासनाकडेही गेला आहे.

- डॉ. शिवानंद बिडवे, तहसीलदार, धाराशिव