| अंडी, दूध, फळांसाठी सरकारकडून प्रतिविद्यार्थी दिवसाला फक्त पाच रुपये
लातूर - राज्यातील दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत सरकारच्या वतीने पूरक आहार दिला जाणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दूध, अंडी, फळे असा पौष्टिक आहार मिळेल. याकरिता सरकारकडून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन पाच रुपये दिले जाणार आहेत. या पाच रुपयांत दूध, फळे तर सोडाच; पण एक अंडे तरी मिळणार का, हा प्रश्न आहे. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची "नाश्‍त्या'त सरकारकडून ही एक प्रकारे "चेष्टा' केली जात आहे. राज्यातील प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढावे व शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, याकरिता 1995 मध्ये केंद्रपुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना सुरू झाली. या योजनेत 1995 ते 2002 या कालावधीत फक्त तांदूळ दिला जात होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिजवलेले अन्न दिले जाऊ लागले आहे. सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्या पोषण आहार दिला जात आहे. दुष्काळग्रस्त व टंचाईसदृश भागामध्ये करावयाच्या विविध उपाययोजनांत एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून किमान तीन दिवस अंडी, दूध, फळे किंवा पौष्टिक आहार देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सरकारने दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दूध, अंडी, फळे, पौष्टिक आहार देण्याचे आदेश दिले आहेत. याकरिता सरकारकडून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन पाच रुपये याप्रमाणे तीन दिवसाचे पंधरा रुपये दिले जातील. यातून शाळा व्यवस्थापन समितीला विद्यार्थ्यांना अंडी, दूध, फळे असा पौष्टिक आहार पुरवावा लागेल. सध्याच्या महागाईच्या काळात पाच रुपयांत काय देणार, असा प्रश्न सध्या राज्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्यांसमोर पडला आहे.
बायोमेट्रिकचे बंधन
दुष्काळग्रस्त गावांतील शाळांमध्ये लोकसहभाग, ग्रामनिधी, जिल्हा निधीतून बायोमेट्रिक मशिन बसविणे बंधनकारक आहे. या मशिनवर हजेरी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच हा आहार दिला जाणार आहे. आठवड्यातील तीनही दिवस एकच प्रकारचा आहार देऊ नये, असे आदेशही सरकारने दिले आहेत. |
