लातूर - सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही पोलिस प्रशिक्षणाअभावी वंचित राहिलेल्या राज्यातील ८२८ पैकी ७८१ उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे आदेश दिले गेले असून पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) होण्याचा संबंधितांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ८२८ जणांची निवड केली होती. यापैकी अनेकांनी नाशिकच्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणासाठीचे प्रत्येकी बारा हजार रुपयेदेखील भरले आहेत. पोलिसांतून परीक्षा देऊन उपनिरीक्षक बनलेल्या या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले नाही. प्रशिक्षण आणि पोस्टिंगही नसल्याने या अधिकाऱ्यांत अस्वस्थता होती. यासंदर्भात ‘सकाळ’ने सविस्तर वृत्त (पाच डिसेंबर) प्रकाशित केल्यानंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्याची दखल घेतली आहे. ८२८ पैकी ७८१ जणांना आठ जानेवारीपासून प्रशिक्षण देण्याचे आदेश या कार्यालयाने काढले आहेत. त्यामुळे या पोलिसांच्या छातीवर आता ‘पीएसआय’चा बिल्ला लवकरच लागणार आहे.

शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून २१ ऑगस्ट २०१६ ला लेखी परीक्षा घेतली होती. त्यानंतर २१ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर २०१६ या कालावधीत शारीरिक चाचणी परीक्षा घेण्यात आली. पाच मे २०१७ ला या परीक्षेचा निकाल जाहीर करून ८२८ उमेदवारांची निवड करण्यात आली.

विभागांतर्गत परीक्षा असल्याने आपले कर्तव्य बजावत रात्रंदिवस मेहनत घेत अभ्यास करत पोलिसांनी या परीक्षेत यश मिळवले होते. पोलिस महासंचालकांनी दहा ऑगस्ट २०१७ ला नाशिकच्या पोलिस प्रशिक्षण अकादमीत पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या प्रशिक्षणासाठी हजर राहण्याचे आदेशही काढले होते. यातील अनेकांची वैद्यकीय तपासणी, चारित्र्य पडताळणी आदींचे अहवालही शासनास सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे काही महिन्यांत आपण पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून रुजू होणार असे स्वप्न संबंधित पाहत होते. पण अंतिम गुणवत्ता यादीत निवड न झालेल्या काही उमेदवारांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. त्यानंतर सुनावणी होऊन न्यायालयाने ही याचिका रद्द केली. त्यानंतर पुन्हा काही उमेदवार मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. सुनावण्या होऊन १६ नोव्हेंबर २०१७ ला न्यायालयाने ८२८ उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरू करण्याबाबत आदेश दिले. संबंधितांची यादी सादर करून त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. 

शासनाकडून यादीच सादर केली जात नसल्याने पात्र उमेदवारांना प्रशिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. नऊ महिन्यांचे हे प्रशिक्षण असते. या करीता अनेक उमेवदवारांनी नाशिकच्या पोलिस प्रशिक्षण अकादमीत प्रत्येकी बारा हजार रुपयेही भरले होते; तरीही गृह विभागाकडून काही हालचाली नव्हत्या. शासन कधी निर्णय घेणार याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले होते. या संदर्भात ‘सकाळ‘ने पाच डिसेंबरला वृत्त प्रकाशित केले. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्याची दखल घेतली. विशेष पोलिस महानिरीक्षक राजकुमार व्हटकर यांनी या संदर्भात २६ डिसेंबरला आदेश काढले. ८२८ पैकी ७८१ जणांना आठ जानेवारीपासून नाशिकला प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या संबंधितांना तातडीने कार्यमुक्त करावे, असे त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे. यात लातूर जिल्ह्यातील १३ जणांचा समावेश होता. उर्वरीत प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत.