औसा - किल्लारी भूकंपाला चोवीस वर्षे उलटली असली तरी तेथील काही समस्या आजही तशाच आहेत. या समस्या घेऊन येथील लोक दिवसेंदिवस तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे खेटे घालतात. भूकंप संघर्ष समितीने मंत्रालयापर्यंत लढा दिला. काही गोष्टींत त्यांना यश आले असले तरी बऱ्याच गोष्टी जशाच्या तशाच आहेत. या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी (ता. एक) औशाच्या प्रशासकीय इमारतीत भूकंप पुनर्वसन आढावा बैठक घेतली. लोकांच्या समस्या जाणून त्यावर समाधानकारक उत्तरे तर दिलीच त्याचबरोबर संबंधित विभागाला त्या समस्यांचा निपटारा करण्याचे तोंडी आदेश दिले.

तालुक्‍यातील भूकंपग्रस्त किल्लारी, लामजना, तळणी, नांदुर्गा, हसलगन, माळकोंडजी, तुंगी, मंगरुळ, उत्का, मातोळा आदी गावांतील लोकांनी आपल्या समस्या जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडल्या. भूकंप झाला त्या वेळी कुटुंबातील सदस्यांची संख्या कमी होती. आता मुले मोठी झाली व त्यानंतर ती विभक्त झाली. त्यांना घरांची मोठी आडचण आल्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना वाढीव घरांची व जागेची मागणी केली. त्यावर त्यांना शासनाच्या जागेवर विनापरवाना कब्जा न करता रीतसर मार्गाने अर्ज करण्यास सांगितले. भूकंपाच्या वेळी ज्यांच्या नावे जेवढ्या जागेवर घरांची नोंद होती त्यांना विनामूल्य जागा देण्यासाठी प्रयत्न, तर ज्यांचा कोटा पूर्ण किंवा नावावर जागेची नोंद नाही त्यांना शासकीय शुल्क भरूनच जागा घेण्यास सांगितले होते. 

दरम्यान, केवळ ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली म्हणून शासनाच्या रिकाम्या जागेवर कुणीही बस्तान बसवू नये. बसणाराही आणि बसविणाराही कारवाईस पात्र असेल, असा सज्जड दम जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी भरला. बैठकीला उपविभागीय अधिकारी जनार्दन विधाते, तहसीलदाल अहिल्या गाठाळ, नायब तहसीलदार वृषाली केसकर, नायब तहसीलदार श्रीहरी माने यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

वीस वर्षांपासून मन्नाबी बेघरच
किल्लारी येथील मन्नाबी शेख यांना भूकंपानंतर घर क्रमांक १५८८ हे मंजूर झाले; परंतु वाटपाच्या वेळेस त्यांना हे घर मिळालेच नाही. ते दुसऱ्याच व्यक्तीला मिळाले. तेवीस वर्षांपासून त्या घर मिळावे म्हणून कष्ट उपसत आहेत. त्यांना घर द्यायची तयारी शासनाची आहे; परंतु आता किल्लारीत घरेच शिल्लक नाहीत. मोकळा प्लॉटही त्यांना नको आहे. घरात कुणीही नसलेल्या एकट्या मन्नाबी चार पत्र्यांच्या शेडमध्ये गावातील लोकांनी दिलेल्या अन्नावर जगतात. दैवाने भूकंपात त्यांचे कुटुंब हिसकाविले आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या चुकीने त्यांचे घरही दुसऱ्याला गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर त्यांनी मोठ्या विश्वासाने कैफियत मांडली; परंतु जिल्हाधिकारीही त्यांचे समाधान करू शकले नाहीत.