लातूर - तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे तुरीची खरेदी करून तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र मात्र ऑनलाइन नोंदणीच्या प्रक्रियेतच अडकल्याचे चित्र आहे. हमीभावाने तूर खरेदी केंद्र सुरू होत नसल्याने बाजारभाव पडलेले आहेत. हमीभावापेक्षा एक हजार ते बाराशे रुपये कमी दराने तुरीची विक्री करण्याची वेळ राज्यातील शेतकऱ्यांवर आली आहे. 

तुरीची आवक कमी असताना ही परिस्थिती आहे. आवक वाढल्यानंतर तर हे भाव आणखीनच कोसळण्याची शक्‍यता आहे. यंदा केंद्र शासनाने तुरीसाठी पाच हजार 450 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. केंद्र शासनाच्या आयात-निर्यात धोरणाचा किंचितसा परिणाम बाजारपेठेवर झालेला दिसत आहे. शासनाच्या एनसीडीएक्‍सवर हमीभावापेक्षा कमी दराने तुरीची खरेदी केली गेली आहे. दीड ते दोन हजार रुपये हमीभावापेक्षा कमी दराने ही खरेदी केल्याने त्याचाही परिणाम बाजारपेठेवर झाल्याचा दिसून येत आहे. सट्टेबाजारांनी यात हात धुऊन घेतल्याचे सांगितले जाते. गेल्या महिनाभरापासून तुरीची आवक सुरू झाली. या एक महिन्यात फक्त एकच दिवस भाव चार हजार सातशे रुपयांवर गेला. उर्वरित दिवसांत मात्र सरासरी चार ते साडेचार हजार रुपयेच भाव राहिला आहे. लातूरसह अकोला, सोलापूर, जळगाव अशा महत्त्वाच्या बाजारपेठेत हाच भाव राहिला आहे. शासन हमीभावापेक्षा कमी दराने गेल्या वर्षी खरेदी केलेली 65 लाख तूर लिलावातून विकत आहे. त्याचाही परिणाम बाजारपेठेतील दरावर झाला आहे. 

कर्नाटक सरकार देते बोनस  
तेलंगणाने आतापर्यंत 33 हजार 502 क्विंटल; तर कर्नाटकाने 10 हजार 569 टन तुरीची खरेदी केली आहे. कर्नाटक तर हमीभावाच्या वर राज्य शासनाचा बोनसही देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देत आहे; पण गतवर्षी डिसेंबरमध्ये तुरीची हमीभावाने खरेदी करणारे महाराष्ट्र मात्र सध्या जाहिरातबाजीतच मश्‍गुल आहे. हमीभावाने खरेदी केंद्रे सुरू झाली, तरच बाजारपेठेतील भावातही वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. जानेवारी संपत आला तरी हे खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने राज्यातील तूर उत्पादक अडचणीत आले आहेत.