औरंगाबाद - मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हुतात्मा झालेले काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेने जाहीर केलेली मदत वर्षभरापासून मिळालेली नाही. दरम्यान, त्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जात आहे. आता मदत मिळण्यासाठी आणखी दोन दिवसांचा वेळ लागणार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

शुक्रवारी (ता.19) रात्री आयुक्त डॉ. निपुण विनायक दिल्लीला गेले असून, फाईलवर अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांनी प्रभारी आयुक्त डी. पी. कुलकर्णी यांच्यावर सोपविली आहे. दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने हुतात्मा झालेल्या तरुणांच्या पालकांसह महापौरांची भेट घेऊन तातडीने मदत देण्याची मागणी केली. त्यावर आणखी दोन दिवस लागतील, असे महापौरांनी त्यांना सांगितले. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कायगाव टोका येथे काकासाहेब शिंदे यांनी पुलावरून पाण्यात उडी घेत हौतात्म्य पत्करले. यानंतर शहरात प्रमोद होरे, उमेश एंडाईत, कारभारी शेळके हेही हुतात्मा झाले. महापालिकेने या सर्वांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली होती; मात्र अद्यापही मदत देण्यात आलेली नाही. गुरुवारी (ता.18) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत राजेंद्र जंजाळ यांनी काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप आर्थिक मदत मिळाली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. त्यावेळी महापौरांनी शुक्रवारी (ता.19) सायंकाळपर्यंत मदत दिली जाईल, असे जाहीर केले. शुक्रवारी महापौरांनी आयुक्तांना फोन लावून माहिती घेतली. त्यावर आयुक्तांनी महापौर मदत निधी या हेडसाठी शासनाची मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे, असे नमूद केले. त्यावर महापौरांच्या शिफारसीनुसार ही मदत देण्यात येत असल्याचे पत्र प्रशासनाला दिले जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. 

दरम्यान, शनिवारी दुपारी मराठा क्रांती मोर्चाचे विनय काकडे, सतीश वेताळ पाटील, मनोज गायके, रमेश गायकवाड, रवींद्र वहाटुळे, राहुल बनसोड, रेखा वहाटुळे, योगेश शेळके यांच्या शिष्टमंडळाने महापौरांची भेट घेतली. मंगळवारी काकासाहेब शिंदे यांचा स्मृतिदिन आहे. त्यामुळे मंगळवारपर्यंत मदत द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर आणखी दोन दिवस लागतील, असे महापौरांनी नमूद केले. 
 
ठरावांचा शोध... 
मराठा आरक्षणासाठी चौघांनी हौतात्म्य पत्करले. त्यांना महापालिकेने मदत घोषित केली आहे, असे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितल्यानंतर महापौरांनी ज्यांचे ठराव झाले असतील त्यांना मदत दिली जाईल, असे आश्‍वासन दिले; मात्र किती ठराव झाले आहेत, याची माहिती नसल्यामुळे नगर सचिव विभागामार्फत ठरावाचा शोध घेतला जात होता.