औरंगाबाद : शहरात शासन निधीतून करण्यात येणारी रस्त्याची कामे अंदाजपत्रानुसारच झाली पाहिजे, अन्यथा ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामे वर्ग करू असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी बुधवारी (ता.10) महापालिकेला दिला. रस्त्यांची कामे ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांना देण्यात येऊ नये, याप्रकरणी चौकशी करा, अशा सूचनाही त्यांनी महापालिका आयुक्तांना केल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिकेच्या विविध विषयांचा आढावा घेतला. त्यात महापालिकेला गतवर्षी 100 कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यासाठी देण्यात आला होता, त्याचे काय झाले अशी विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यावर आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ती स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी आमदार इम्तियाज जलील यांनी रस्त्यांची कामे ब्लॅकलिस्ट असलेल्या कंत्राटदाराला व मर्जीतील कंत्राटदारांना दिली जात असल्याचा आरोप केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्ताकडे विचारणा केली. आयुक्तांनी चौकशी करून सांगतो असे सांगून वेळ मारून नेली तर इम्तियाज जलील यांनी रस्त्यांच्या कामातील कंत्राटदार हे ब्लॅक लिस्ट आहेत, याचे पुरावे सादर करतो असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या. तसेच अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त दराने रस्त्यांची कामे देऊ नका, अन्यथा ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येतील असा इशारा दिला.

समांतरचा निर्णय तुम्हीच घ्या -
समांतर पाणी पुरवठा योजनेच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव महापालिकेने नुकताच घेतला आहे. हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, याबाबत देखील मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केली. त्यावर  महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शासन स्तरावरच निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली. मात्र कंपनीचे काय म्हणणे आहे महापालिकेचे काय म्हणणे आहे याचा सोक्षमोक्ष लावून महापालिका स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.