लातूर : शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना आता मोठ्या दाबाने वीज पुरवठा होणार आहे. त्यासाठी महावितरणने जोरदार हालचाली सुरू केल्या असून उच्च दाब वितरण प्रणालीसाठी (एचव्हीडीएस) 329 कोटी रूपये खर्चाच्या 88 निविदा काढल्या आहेत. या प्रणालीतून एक किंवा दोन शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र रोहित्र (डीपी) बसवून थेट रोहित्रावरूनच कृषीपंपाला जोडणी देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. याचा लाभ जोडणीच्या (कनेक्शन) प्रतीक्षेत असलेल्या लातूर परिमंडलातील 23 हजार 339 हजार शेतकऱ्यांना होणार असून त्यांचा कृषीपंपांना सुरळित, सुरक्षित आणि पुरेशा दाबाने वीज पुरवठा होणार आहे.  

लातूर परिमंडलातील तीन जिल्ह्यातील मार्च 2018 अखेर डिमांड भरुन कृषीपंपांच्या वीज जोडणीसाठी 23 हजार 339 शेतकऱ्यांनी मागणी नोंदवली आहे. यात लातूर जिल्ह्यातील पाच हजार 491, बीड जिल्ह्यातील नऊ हजार 649 तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठ हजार 199 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सद्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना 63 किंवा शंभर केव्हीए क्षमतेच्या डीपीवरून लघुदाब वाहिन्यांतून जोडण्या देण्यात येतात. एका डीपीवर पंधरा ते वीस कृषीपंपाना वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. यामुळे लघुदाब वाहिण्यांची लांबी वाढून वीज हानी वाढत असून व कृषीपंपाला कमी दाबाने वीज पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने शेतकरी करत आहेत. यासोबत दाब वाढून डीपी जळण्यासह सातत्याने वीज पुरवठा खंडीत होऊन विहिरीत पाणी असूनही ते पिकांना देणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नव्हते. यावर एचव्हीडीएस प्रणालीतून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न महावितरणने हाती घेतला आहे. यामुळे वीजेची हानी टाळून कृषीपंपांना उच्च दाबाने वीज पुरवठा करण्यात येणार असून वीजेच्या समस्याने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांना महावितरणच्या नवीन प्रणालीची प्रतीक्षा लागली आहे. या प्रणालीवर लातूर जिल्ह्यासाठी 74 कोटी 73 लाख, बीड जिल्हयात 141 कोटी 99 लाख तर उस्मानाबाद जिल्हयात 112 कोटी 29 लाख रुपये खर्च होणार आहेत.

आकडा टाकता येणार नाही
सध्या वीज तारांवर आकडे टाकून वीज चोरीचीही समस्या आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सध्या ही नवीन वीज वितरण प्रणालीचा उपयोग होणार आहे.  नव्या एचव्हीडीएस प्रणालीत लघुदाब वाहिनी नसून उच्च दाब वाहिनी असणार आहे. त्यावर दहा किंवा पंचेवीस केव्हीए क्षमतेचा डीपी असणार आहे. त्यावरूनच थेट जोडणी देण्यात येणार असल्याने आकडा टाकून वीज घेता येणार नाही. यासोबत लघुदाब वाहिनीच्या तुलनेत उच्च दाब वाहिनीसाठी संरक्षण यंत्रणा अधिक परिणाम कारक असल्याने वीज अपघाताचे प्रमाणही नियंत्रणात येणार असल्याचे महावितरणच्या सुत्रांनी सांगितले.