वडीगोद्री, (जि. जालना) - ‘मराठा समाजाला शासनाने सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्यावे,’ या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावर जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे जाऊन पुन्हा त्यांची भेट घेत चर्चा केली तसेच दोन महिन्यांचा अवधीही मागितला.

कुणबी प्रमाणपत्र देताना रक्ताचे नातेवाईक, सगेसोयरे याबद्दलची भूमिका स्पष्ट होत नसल्याने शासनास आरक्षणाचा निर्णय घेता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

अंतरवाली सराटी येथे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संदीपान भुमरे, मंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे मंगेश चिवटे, जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी जरांगे यांची गुरुवारी भेट घेतली व आरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा केली. दुपारी तीन वाजेपासून ते सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत ही चर्चा चालली.

यावेळी आरक्षण कसे देणार? याबाबतचा मंत्री महाजन यांनी सोबत आणलेला अध्यादेश जरांगे यांना वाचनासाठी देण्यात आला. यावेळी सगेसोयरे, कुटुंबातील सदस्य, रक्ताचे नातेवाईक, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राचा लाभ, ट्रॅक्टर मालकांना पाठविलेल्या नोटिसा, दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, आदी मुद्यांवर चर्चा झाली.

सगेसोयरे नियमांत बसत नाहीत

मंत्री महाजन यांनी सांगितले, ‘नागपूर अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चार दिवस चर्चा झाली. मुख्यमंत्री शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. आरक्षण देण्यात येईल. रक्ताचे नातेवाईक व सगेसोयरे याबाबत न्यायालय, मागासवर्ग आयोगाचा तपशील घेण्यात येईल. उपोषणाच्या वेळी समिती आली होती. काही लिखित मुद्दे आहेत.

नोंदीप्रमाणे पत्नी, मुले यांना लाभ मिळेल. मात्र सोयरे, मामा, पुतणे आदी नियमांत बसत नाहीत. लग्न झाल्यावर मुलीकडचे आरक्षण गृहीत धरले जात नाही. सोयरे, मामा आदी नाते कायद्यात बसत नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ लागेल. प्रश्न मार्गी लागेल. मराठा आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात आला आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही.१९६७ च्या आधीचे कुणबी दाखले ज्यांना मिळतात त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देणे बंधनकारक होते. महसूल विभाग, शाळा, मंदिर, जेलमधील पुराव्यांच्या नोंदी वेगाने शोधून काढल्या जात आहेत.’

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही

वडीगोद्री येथे सतरा दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण बचाव समितीचे साखळी उपोषण सुरू असून येथेही गुरुवारी शासकीय शिष्टमंडळातील मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संदीपान भुमरे, मंत्री उदय सामंत यांनी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी मंत्री महाजन म्हणाले, ‘ओबीसी समाजाने आपले आरक्षण जाईल हे मनातून काढून टाकावे. ओबीसी आरक्षणाला एक टक्काही धक्का लागणार नाही.’

तत्पूर्वी शिष्टमंडळाचा ताफा अंतरवालीकडे रवाना होत असताना उपोषणकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली होती. यावेळी अंतरवाली येथून आपल्याकडे येतो, असा शब्द मंत्री महाजन यांनी उपोषणकर्त्यांना दिला होता. त्यानुसार त्यांनी उपोषणस्थळी येऊन चर्चा केली.

रक्ताचे नातेवाईक व सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे. या बाबतची स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. शासनाने वेळ वाढवून घेतला. जे शब्द आहेत ते शासनाने ठरविलेले शब्द आहेत. त्यांच्याकडे २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे. आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाचा सन्मान समाजाने केला आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसवून टिकणारे आरक्षण द्यावे. कर्मचारी-अधिकारी, नोंदी शोधण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करावी. पुढील आंदोलनाबाबतची भूमिका शनिवारी (ता.२३) रोजी बीड येथे जाहीर करण्यात येईल.

- मनोज जरांगे, मराठा आंदोलक, अंतरवाली सराटी

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात येईल. या सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करून सरकारला सूचना करण्यात येतील. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नोंदी न सापडणाऱ्या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा तयार केला जाईल.

- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री

भाऊ, पुतणी, बायको, मामा-मामी, रक्ताचे सगेसोयरे, मागेल त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यांच्या जर नोंदी सापडल्या तर त्यांना लाभ मिळेल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल.

- गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र शासन